अधूरे आवासों को पूर्ण दिखाकर 86 लाख की गड़बड़ी, ठेकेदार, रोजगार सहायक और आवास मित्र शामिल
कोरबा (पब्लिक फोरम)। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की राशि गबन के मामले में जिला कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश पर सख्त कार्रवाई की गई है। इस गबन में शामिल 6 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें 3 ठेकेदार, 2 रोजगार सहायक और एक आवास मित्र शामिल हैं।
गबन के आरोप में ठेकेदार मेघनाथ विश्वकर्मा, राजाराम चौहान, लखनलाल बैगा, रोजगार सहायक प्रकाश चौहान और किरण महंत, तथा आवास मित्र चंद्रशेखर मंझवार के खिलाफ पुलिस थाना श्यांग में मामला दर्ज कराया गया है। इन पर धारा 420, 409, 120-बी, और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है।
जनपद पंचायत कोरबा अंतर्गत ग्राम पंचायत श्यांग, सिमकेदा, और सोलवा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 72 हितग्राहियों के आवासों की राशि गबन की शिकायत सामने आई। जांच में पाया गया कि इन आवासों का निर्माण अधूरा था, जबकि 86 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया था।
जिला स्तरीय जांच समिति ने पुष्टि की कि ठेकेदार और रोजगार सहायकों ने आवास निर्माण के लिए स्वीकृत राशि का दुरुपयोग किया। इसके अलावा, विकासखंड समन्वयक लम्बोदर कौशिक, कलेश्वर चौहान और तकनीकी सहायक नरेंद्र साहू ने जिओ टैग किए गए आवासों का भौतिक सत्यापन किए बिना उन्हें पूर्ण दिखाया।
गबन में शामिल दो रोजगार सहायकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। वहीं, कलेक्टर ने विकासखंड समन्वयक और अन्य संबंधित अधिकारियों पर भी प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एक महत्वाकांक्षी और जनकल्याणकारी योजना है। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जनपद पंचायत सीईओ के निर्देश पर पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब यह देखना होगा कि जांच के अगले चरण में क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं।
यह घटना शासन की कल्याणकारी योजनाओं के दुरुपयोग को उजागर करती है। सख्त कार्रवाई से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की उम्मीद है।
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