कोरबा (पब्लिक फोरम)। 4 सितंबर को भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ के 18 सूत्रीय मांग पत्र पर पॉवर कंपनी प्रबंधन के साथ द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में देर शाम तक लगभग 3 घंटे तक चली गहन चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी।
मुख्य बिंदु
01. आईटीआई योग्यताधारी कर्मियों की नियुक्ति:
विभागीय परीक्षा में सम्मिलित आईटीआई योग्यताधारी कर्मियों को टीए/टीडी के पद पर नियुक्त करने के लिए सहमति बनी। 376 विज्ञापित पदों के अलावा अन्य कर्मियों के लिए नए पदों का सृजन कर समायोजन किया जाएगा। मानव संसाधन विभाग को इसके लिए तत्काल निर्देशित किया गया।
02. पुरानी पेंशन योजना की बहाली:
राज्य सरकार की तरह पॉवर कंपनी में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर सहमति बनी। कंपनी प्रबंधन ने बताया कि यह योजना अंतिम चरण में है और आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित कर शीघ्र आदेश जारी किया जाएगा।
03. तकनीकी भत्ता:
महासंघ के सुझावों पर चर्चा के बाद तकनीकी कर्मचारियों को 3% तकनीकी भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव आगामी बीओडी बैठक में पास करने का आश्वासन दिया गया।
04. संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण:
संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए राज्य शासन से पुनः चर्चा करने का आश्वासन दिया गया। इसके अतिरिक्त, संविदा कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता में वृद्धि और चिकित्सा सुविधा के लिए कैशलेस योजना शामिल करने की सहमति बनी।
05. चतुर्थ वेतनमान का कार्यान्वयन:
पावर कंपनी में चतुर्थ वेतनमान लागू किए जाने के संबंध में महासंघ को आश्वस्त किया गया कि जैसे ही राज्य सरकार द्वारा इसे लागू किया जाएगा, वैसे ही पॉवर कंपनी में भी लागू कर दिया जाएगा।
06. विभागीय आदेशों का सुधार:
टीए/टीडी के कार्यों से सम्बंधित जारी विभागीय आदेशों पर महासंघ के सुझावों को अमल में लाने का निर्णय लिया गया।
07. पदों की पुनर्संरचना और नई भर्ती:
सभी पदों पर पुनर्संरचना (री-स्ट्रक्चरिंग) और नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर चर्चा के बाद शीघ्र कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।
08. लंबित पदोन्नति और वरिष्ठता सूची:
सभी कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया विचाराधीन है और इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। प्रथम नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता सूची जारी करने की प्रक्रिया न्यायालय में लंबित है, जिसके निर्णय के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
09. ठेका कर्मचारियों के हित:
बाह्यस्रोत/ठेका कर्मचारियों को नियमित भुगतान और ईपीएफ/ईएसआईसी राशि के भुगतान की निगरानी शासन के संगवारी पोर्टल से करने का निर्णय लिया गया।
अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे:
GSLIS प्रकरण, स्टैटिक कैडर, वाहन भत्ता में वृद्धि, पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी, रायपुर अग्निकांड सहित अन्य मुद्दों पर भी सकारात्मक चर्चा हुई और शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।
इस द्विपक्षीय वार्ता में प्रबंधन की ओर से प्रबंध निदेशक (ट्रांसमिशन) आर.के. शुक्ला, उपमहाप्रबंधक पंकज सिंह, उपमहाप्रबंधक जी.पी. खंडेलवाल और तीनों कंपनी के कार्यपालक निदेशक (एच.आर.) सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। महासंघ की ओर से राधेश्याम जायसवाल, अरुण कुमार देवांगन, बी.एस. राजपूत, नवरतन बरेठ, हरीश चौहान, संजय तिवारी, मनीष क्षत्री, तेजप्रताप सिन्हा, प्रमोद कुर्रे और धर्मेंद्र श्रीवास्तव शामिल हुए।
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