नई दिल्ली (पब्लिक फोरम)। मोदी सरकार द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर हमला जारी है। जिन पत्रकारों के घरों पर दिल्ली पुलिस द्वारा छापा मारा गया है, वे दशकों से निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं और हमेशा से ही सत्ता को आईना दिखाने का काम करते रहे हैं।
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन की केंद्रीय कमेटी ने इस संबंध में जारी अपने बयान में कहा है कि ऐसे पत्रकारों पर छापेमारी करके केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस न केवल इन पत्रकारों को जनसरोकारों के पक्ष में खड़े रहने के लिए धमकाने की कोशिश कर रही है बल्कि वह, इनसे इतर भी जो पत्रकार जनसरोकारों से जुड़े हैं, उन्हें भी भयाक्रांत करने की कोशिश कर रही है. इससे साफ है कि केंद्र की मोदी सरकार देश में केवल अपना गुणगान करने वाला चारण मीडिया चाहता है, जिसे लोकप्रिय तौर पर गोदी मीडिया कहा जा रहा है।
केंद्र की मोदी सरकार बीते दिनों के घटनाक्रम से भयभीत है और उसी भय में बदले की कार्यवाही के तौर पर इन पत्रकारों को निशाना बनाया गया है. विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन के रूप में संगठित होने, उसके बाद पुरानी पेंशन स्कीम के पक्ष में कर्मचारियों का दिल्ली में भारी संख्या में जुटना और बिहार में जातीय जनगणना के परिणामों की घोषणा, वो कारक हैं, जिसके चलते केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह हताश और बदहवास हो गयी है. पत्रकारों, एक्टिविस्टों और स्टैंड अप कॉमेडियनों पर छापेमारी, केंद्र सरकार की इसी हताशा और बदहवासी की अभिव्यक्ति है. पहले से ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 161 वें स्थान पर है. केंद्र सरकार की इस कार्यवाही के बाद दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता के मामले में देश की साख और रसातल को जाएगी।
हम तत्काल मीडिया की स्वतंत्रता पर हमले की इस कार्यवाही को रोके जाने की मांग करते हैं. धरातल की हलचल के संदेशों को सामने लाने वाले संदेशवाहक मीडिया का शिकार करने के बजाय, मोदी सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इस मुल्क में बीते साढ़े नौ साल से बरपाई गयी तबाही के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।
जन-संस्कृति-मंच ने की कड़ी आलोचना
न्यूज़क्लिक से जुड़े पत्रकारों व लेखकों-अभिसार शर्मा, उर्मिलेश, भाषा सिंह, अनिंद्यो चक्रवर्ती, प्रबीर पुरकायस्थ, सोहेल हाशमी के घर पर छापे, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन की ज़ब्ती तथा दो पत्रकारों-उर्मिलेश व अभिसार शर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने की जन संस्कृति मंच ने भर्त्सना की है। जन संस्कृति मंच ने मोदी सरकार की इस कार्रवाई को पत्रकारों-लेखकों की आवाज़ को ख़ामोश करने की कार्रवाई बताते हुए कहा है कि ये सभी पत्रकार अपनी पत्रकारीय स्वतंत्रता, जनपक्षधर विवेक और सरकार की चूकों और गलतियों के प्रति आलोचनात्मक रूख के लिए जाने जाते हैं।
मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, लगातार पत्रकारों-लेखकों-कलाकारों का दमन कर रही है। यह कार्रवाई उसी सिलसिले की एक और कड़ी है। जनता का विश्वास खो देने वाली मोदी सरकार की इस दमनात्मक करवाई के ख़िलाफ़ जन संस्कृति मंच देशव्यापी प्रतिवाद का आह्वान करती है।
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