जांजगीर-चांपा (पब्लिक फोरम)। जिले में लगातार बढ़ते औद्योगिक जोखिमों के बीच प्रशासन ने अब सख्त और स्पष्ट संदेश दे दिया है- सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। कलेक्टर जन्मेजय महोबे और प्रभारी पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल ने मंगलवार को अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह के सभाकक्ष में जिले के सभी प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों और पावर प्लांट प्रबंधन की उच्चस्तरीय बैठक लेकर सुरक्षा मानकों की गहन समीक्षा की और ठोस निर्देश जारी किए।
बैठक में कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न केवल गंभीर हादसों को जन्म दे सकती है, बल्कि प्रशासन इसके प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाएगा। सभी प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया गया कि वे सुरक्षा के सभी निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और कार्यस्थलों पर आवश्यक उपकरणों व तकनीकी व्यवस्थाओं को पूरी तरह सक्रिय रखें।
कलेक्टर महोबे ने औद्योगिक इकाइयों में अग्निशमन यंत्र, फायर अलार्म सिस्टम, मशीनों के सुरक्षित संचालन, उपकरणों के नियमित रखरखाव, बायलर सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी जैसे बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी प्रक्रियाओं का सतत निरीक्षण अनिवार्य किया जाए, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते पहचाना और रोका जा सके।
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ‘पूर्व-निवारक दृष्टिकोण’ रहा। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी जोखिमपूर्ण मशीनों और उपकरणों की नियमित अंतराल पर अधिकृत नियामक एजेंसियों से जांच कराई जाए। उनका कहना था कि तकनीकी खामियों को नजरअंदाज करना ही अधिकांश दुर्घटनाओं की जड़ होता है, जिसे समय रहते सुधारना ही वास्तविक सुरक्षा है।
औद्योगिक दुर्घटनाओं के बाद राहत और उपचार व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन ने गंभीरता दिखाई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि किसी भी हादसे की स्थिति में ‘गोल्डन ऑवर’ के भीतर पीड़ितों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना उद्योग प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। इसके लिए प्रत्येक इकाई में एंबुलेंस, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा और प्रशिक्षित प्राथमिक उपचार दल की उपलब्धता अनिवार्य की गई है।
आपदा प्रबंधन को लेकर भी प्रशासन ने ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक उद्योग अपने स्तर पर एक सुदृढ़ आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल तैयार करे और कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण दे, ताकि संकट की स्थिति में घबराहट के बजाय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, सभी संबंधित विभागों की संयुक्त समिति बनाकर सुरक्षा मानकों की नियमित समीक्षा और आपातकालीन कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।
प्रभारी पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्पष्ट और व्यावहारिक सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि केवल कागजी तैयारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमित मॉक ड्रिल के माध्यम से वास्तविक परिस्थितियों के लिए तैयार रहना जरूरी है। उन्होंने प्रत्येक औद्योगिक इकाई में क्विक रिस्पांस टीम (QRT) के गठन और इमरजेंसी एग्जिट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप, एसडीएम जांजगीर सुब्रत प्रधान, मुख्य अभियंता एच.एन. कोसरिया सहित विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
स्पष्ट है कि प्रशासन अब केवल निर्देश देने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि एक ऐसी जवाबदेही व्यवस्था स्थापित करना चाहता है जिसमें हर उद्योग अपनी जिम्मेदारी को समझे और निभाए। जांजगीर-चांपा जैसे औद्योगिक जिले में यह पहल न केवल श्रमिकों की सुरक्षा के लिए अहम है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि विकास की दौड़ में मानवीय जीवन की कीमत किसी भी सूरत में कम नहीं आंकी जा सकती।
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