कोरबा में जिला उपभोक्ता आयोग में शुरू हुई ई-हियरिंग: छत्तीसगढ़ बना देश का पहला राज्य

कोरबा (पब्लिक फोरम)। छत्तीसगढ़ ने उपभोक्ता न्याय प्रणाली में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए देश का पहला ऐसा राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है, जहां सभी जिला उपभोक्ता आयोगों में ई-हियरिंग (Online Hearing) की सुविधा प्रारंभ की गई है। इस पहल की औपचारिक शुरुआत 04 अगस्त को कोरबा जिला उपभोक्ता आयोग से की गई, जिसका वर्चुअल शुभारंभ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया द्वारा किया गया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल न्यायिक प्रक्रिया को तेज़, पारदर्शी और सुलभ बनाएगी, बल्कि दूरदराज़ क्षेत्रों के ग्रामीणों और श्रमिकों को भी त्वरित न्याय दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ पहले ही सभी जिला उपभोक्ता आयोगों में ई-फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध करा चुका है, और अब ई-हियरिंग के जुड़ने से यह राज्य डिजिटल उपभोक्ता न्याय प्रणाली में अग्रणी बन गया है।

डिजिटल न्याय प्रणाली की दिशा में ऐतिहासिक पहल
कार्यक्रम के दौरान रजिस्ट्रार श्रीनिवास तिवारी, राज्य उपभोक्ता आयोग सदस्य प्रमोद वर्मा, सहायक रजिस्ट्रार श्रीमती मोना चौहान, लेखा अधिकारी श्रीमती मधुलिका यादव, जगदलपुर व रायपुर आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यगण वर्चुअली उपस्थित रहे।

शुभारंभ कार्यक्रम में कोरबा जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रंजना दत्ता ने कहा कि यह कदम एक युगांतकारी परिवर्तन है, जो न्याय प्रक्रिया को अधिक समावेशी, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाएगा। उन्होंने बताया कि कोरबा में नवंबर 2023 से ई-फाइलिंग की सुविधा पहले से चालू है, और अब ई-हियरिंग के जुड़ने से उपभोक्ता हितों की रक्षा और प्रकरणों के शीघ्र निष्पादन में उल्लेखनीय सहायता मिलेगी।

पहली ई-हियरिंग सुनवाई: एक मिसाल

ई-हियरिंग शुभारंभ के अवसर पर मयंक सक्सेना बनाम आदित्य बिरला इंश्योरेंस कंपनी के प्रकरण की सुनवाई की गई, जिसमें न्यायमूर्ति श्री चौरड़िया, सदस्य प्रमोद वर्मा और रजिस्ट्रार श्री तिवारी वर्चुअली सम्मिलित हुए। जिला उपभोक्ता आयोग कोरबा की अध्यक्ष श्रीमती रंजना दत्ता सहित सदस्य ममता दास एवं पंकज कुमार देवड़ा द्वारा सुनवाई की गई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने तर्क प्रस्तुत किए।

अधिवक्ताओं और विशेषज्ञों ने जताई सराहना
वरिष्ठ अधिवक्ताओं अशोक तिवारी, बी.के. शुक्ला, नूतन सिंह ठाकुर, पी.एन.एस. यादव और संजय जायसवाल ने ई-हियरिंग की उपयोगिता, संभावनाओं और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि इससे न्याय प्रणाली अधिक लचीली और समावेशी होगी तथा उपभोक्ताओं को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने में सुविधा होगी।

कार्यक्रम में डाटा एंट्री ऑपरेटर मनीराम श्रीवास ने आभार प्रदर्शन किया। साथ ही अधिवक्तागण श्याम सुंदर अग्रवाल, संगीता चौहान सहित आयोग के कर्मचारी, भृत्यगण, वाहन चालक, मिडिया प्रतिनिधि एवं पक्षकार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।