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किसानों की चौपाल में पहुंचे कलेक्टर कुणाल दुदावत, एग्रीस्टेक पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीयन और फसल बीमा के दिए सख्त निर्देश

कोरबा (पब्लिक फोरम)| छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में किसानों को सरकारी योजनाओं से सीधे जोड़ने और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के लिए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। इसी सिलसिले में पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के सघन मैदानी दौरे पर निकले कोरबा कलेक्टर कुणाल दुदावत ने ग्राम पंचायत तानाखार के ग्राम मांझीपारा का रुख किया। वहां कृषि विभाग द्वारा आयोजित कृषक चौपाल का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने चौपाल के संचालन, किसानों के पंजीयन की वर्तमान स्थिति और विभागीय कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की तथा उपस्थित अधिकारियों को कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों को एग्रीस्टेक पोर्टल पर क्षेत्र के प्रत्येक किसान का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने का स्पष्ट आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिन किसानों का अब तक किसी कारणवश पोर्टल पर पंजीयन नहीं हो पाया है, उनकी पहचान की जाए और डोर-टू-डोर यानी घर-घर जाकर संपर्क अभियान चलाया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी पात्र किसान तकनीकी या जागरूकता के अभाव में शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को इस सुरक्षा कवच से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि कृषक चौपालों के माध्यम से किसानों को बीमा योजना के दूरगामी फायदों, पात्रता और आवेदन की सरल प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया जाए ताकि वे खुद आगे बढ़कर योजना से जुड़ें। कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि कृषि विभाग की सभी किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी पारदर्शी तरीके से हर किसान तक पहुंचनी चाहिए और योजनाओं का क्रियान्वयन समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ होना चाहिए।

इस औचक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन, पोड़ी उपरोड़ा के एसडीएम सहित कृषि विभाग और स्थानीय प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जिला प्रशासन के इस सक्रिय रुख से वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों में काफी उत्साह देखा जा रहा है।

किसानों के डिजिटल पंजीयन और फसल बीमा जैसी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने की इस प्रशासनिक पहल पर आपकी क्या राय है? क्या आपके क्षेत्र में किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुचारू रूप से पहुंच रहा है? अपने विचार, अनुभव और महत्वपूर्ण सुझाव हमें ईमेल आईडी 750publicforum@gmail.com पर जरूर भेजें। हम आपकी बात को प्रमुखता से जनता और प्रशासन के सामने लाएंगे।

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