कोरबा में सुशासन तिहार: मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर योजनाओं की समीक्षा की

हम जनता के सेवक हैं, आपकी समस्याएं हमारी जिम्मेदारी: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

कोरबा (पब्लिक फोरम)। सुशासन तिहार के तीसरे चरण का शुभारंभ आज कोरबा जिले से हुआ, जहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मदनपुर गांव में आयोजित समाधान शिविर में भाग लिया। मुख्यमंत्री के आगमन से ग्रामीणों में उत्साह की लहर दौड़ गई। उन्होंने गांववासियों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानीं और समाधान पेटी में डाले गए आवेदनों की स्थिति की स्वयं समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा, “हम सरकार में रहकर केवल शासक नहीं, बल्कि आपके सेवक हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि सुशासन तिहार के माध्यम से हम बिना पूर्व सूचना के प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों की वास्तविक स्थिति से रूबरू हो रहे हैं।”

सुशासन का प्रभाव: योजनाएं ज़मीन पर उतरती दिखीं
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह पहल योजनाओं के प्रभाव और उनके क्रियान्वयन की स्थिति को जानने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है, और जो भी समस्या हो, नागरिक बेझिझक चिट्ठी के माध्यम से सूचित करें।

सरकार की गारंटी पर अमल
मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, “हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृतियाँ जारी कीं, किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, और 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक की सीमा तय की। दो वर्षों से लंबित धान बोनस भी वितरित किया गया।”

उन्होंने आगे बताया कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा का भुगतान किया जा रहा है। “हमारी सरकार ने महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाई है,” उन्होंने कहा।

डिजिटल सुविधा गाँव तक
मुख्यमंत्री ने 24 अप्रैल से शुरू अटल डिजिटल सेवा केंद्रों की जानकारी दी, जिससे ग्रामीणों को अब बैंक जैसी सेवाएं ग्राम पंचायत स्तर पर ही मिलेंगी। “जाति, निवास जैसे दस्तावेज और योजनाओं की राशि निकालने की सुविधा अब आपके गाँव में ही उपलब्ध होगी,” उन्होंने कहा।

नामांतरण अब आसान
जमीन रजिस्ट्री के साथ अब नामांतरण भी एक घंटे से कम समय में संभव होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और जनता को बार-बार अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने होंगे।

हर ज़रूरतमंद को मिलेगा पक्का मकान
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नियमों में ढील दी गई है। अब 5 एकड़ असिंचित या 2.5 एकड़ सिंचित भूमि रखने वाले, दोपहिया वाहनधारी और ₹15,000 मासिक आय वाले परिवारों को भी इसका लाभ मिलेगा। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

केंद्र की मदद से हो रहा विकास
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए हैं। कोरबा-पेंड्रा-धरमजयगढ़ रेललाइन जैसे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

मंत्री लखनलाल देवांगन का आभार प्रदर्शन
समाधान शिविर में उपस्थित मंत्री  लखनलाल देवांगन ने मुख्यमंत्री के आकस्मिक दौरे को प्रदेश के लिए सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब सरकार गठन के कुछ ही समय बाद वादों को धरातल पर उतार दिया गया है।

शिकायतों का समाधान और डीएमएफ से सहयोग
कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि जिले में अब तक 1,78,418 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मदनपुर क्लस्टर में 3769 आवेदन आए, जिनमें से 29 शिकायतों का पूर्ण निराकरण कर दिया गया है। उन्होंने विकास कार्यों में डीएमएफ से सहयोग देने की बात कही।

योजनाओं से बदली ज़िंदगियाँ
समाधान शिविर में लाभार्थियों ने अपनी अनुभव साझा किए। पीएम आवास योजना की लाभार्थी श्रीमती राजनंदिनी डोंगरे ने बताया कि पक्के मकान से अब उन्हें बारिश की चिंता नहीं रहती। महतारी वंदन योजना की लाभार्थी श्रीमती रमाबाई पैकरा ने कहा कि उन्होंने योजना से मिली राशि अपनी बेटियों के नाम सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश की है। किसान कन्हैयालाल ने बताया कि उनकी जमीन का रिकॉर्ड अब ऑनलाइन हो गया है और उन्हें पीएम सम्मान निधि की राशि भी नियमित मिलती है।