प्रेस क्लब में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पर की विस्तृत चर्चा
कोरबा (पब्लिक फोरम)। छत्तीसगढ़ के वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कोरबा में प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केंद्र सरकार के आम बजट पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने कोरबा जिले को अपने प्रशासनिक जीवन की नर्सरी बताया और कहा कि यहां आना हमेशा उनके लिए यादगार रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024 विकसित भारत की संकल्प यात्रा का दिशा-निर्देशक है, जो देश को समृद्धि और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ नई मजबूती प्रदान करेगा। यह बजट आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देगा और प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में सहायक होगा।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अमृतकाल के विजन पर फाउंडेशन रखने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच के साथ तैयार किए गए इस बजट का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। पिछले 10 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गई है, और अगले 5 सालों में इसे तीसरे स्थान पर लाने का लक्ष्य है।
कैबिनेट मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि केंद्रीय बजट में विकास का मुख्य बिंदु ‘ज्ञान’ है। यह बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को समर्पित है। उन्होंने कहा, “बजट में गरीब कल्याण, किसान का उत्थान, मातृशक्ति का सम्मान और नौजवानों की मुस्कान समाहित है। इस बजट में शिक्षा, रोजगार, कौशल, एमएसएमई, और मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है।”
बजट में ईपीएफओ के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि यह औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को लक्षित करता है। इसके तहत उन्हें ईपीएफओ पंजीकरण के माध्यम से तीन किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में एक महीने का वेतन प्रदान किया जाता है, जिसका लाभ 15,000 रुपये प्रति माह तक हो सकता है। इस पहल से लगभग 210 लाख युवा व्यक्तियों को लाभ मिलने का अनुमान है।
सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी की नियुक्ति के लिए नियोक्ताओं को उनके ईपीएफओ अंशदान के लिए दो साल तक 3,000 रुपये प्रति माह तक की प्रतिपूर्ति करेगी। बजट में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और शिशु गृह का निर्माण किया जाएगा।
बजट में 01 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का प्रावधान रखा गया है। (“याद रहे! नौकरी का नहीं”)। 500 बड़े चिन्हांकित उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जाएगा और युवाओं को 5,000 रुपये का इंटर्नशिप भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को 7.5 लाख तक ऋण और उच्च शिक्षा में 10 लाख तक लोन का प्रावधान है, जिसमें 3 प्रतिशत तक ब्याज में सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
आवास क्षेत्र में केंद्र सरकार ने 10 साल में 4 करोड़ आवास बनाने का काम किया है और अगले 5 सालों में 3 करोड़ नए आवास बनाने का लक्ष्य रखा है, जिससे पिछड़े परिवारों को छत मिलेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
बजट में छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को प्रगति का नया रास्ता मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है। देश में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत की गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में किसान, मध्यम वर्ग, महिला सहित सभी वर्गों के लिए रूपरेखा बनाई गई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सही रास्ते और उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाएगी। छत्तीसगढ़ में बजट आवंटन लगातार बढ़ रहा है और 2047 तक विकसित भारत बनने हेतु रोडमैप तैयार कर कार्य किया जा रहा है। राज्य की जीडीपी को आने वाले 5 सालों में दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।
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