27 जुलाई से नगरीय निकायों में जनसमस्या निवारण पखवाड़ा: नागरिक सुविधाओं के लिए राज्यभर में होगा समाधान शिविरों का आयोजन

रायपुर। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस अवधि के दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर स्थानीय समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस आयोजन के संबंध में सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है।
स्थानीय समस्याओं का वार्डवार समाधान
उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने राज्य की सभी 184 नगरीय निकायों में स्थानीय समस्याओं के निराकरण हेतु वार्डवार शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने महापौरों, अध्यक्षों, पार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी इन शिविरों में उपस्थित रहने की अपील की है ताकि नागरिकों की भागीदारी बढ़ सके।

अरुण साव ने कहा कि इन शिविरों के आयोजन से स्थानीय प्रशासन में लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण होगा और नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं शीघ्र मिलेंगी। इससे शहरी सरकार के प्रति लोगों का विश्वास और सद्भाव भी बढ़ेगा।
स्थानीय निकायों को जारी हुए निर्देश
राज्य शासन द्वारा सभी नगरीय निकायों को 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के आयोजन के संबंध में परिपत्र जारी कर दिया गया है। इस परिपत्र में कहा गया है कि नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना स्थानीय निकायों का मुख्य दायित्व है। इसमें नल कनेक्शन, राशन कार्ड, राष्ट्रीय परिवार सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञप्तियां, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नामांतरण और स्वरोजगार के प्रकरण जैसे कार्यों का निराकरण शीघ्र अपेक्षित होता है।

मौके पर ही समस्याओं का समाधान
परिपत्र में नल लीकेज, नलों में पानी न आना, नालियों और गलियों की सफाई, कचरे की सफाई और परिवहन, टूटी-फूटी नालियों की मरम्मत, सड़कों के गड्ढे पाटना और स्ट्रीट लाइट्स के मरकरी/बल्ब/ट्यूबलाइट का बंद रहना आदि समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। इन समस्याओं का निराकरण मौके पर ही शीघ्रता से किए जाने से नागरिकों का अपने नगरीय निकायों के प्रति सद्भाव बढ़ेगा।
विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को शिविरों में उपस्थित रहकर समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शिविरों में करदाताओं को करों के भुगतान की सुविधा भी वार्ड में ही उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही वार्डवार शिविरों के आयोजन के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस शिविर का लाभ उठा सकें। संकलित जानकारियां राज्य शासन को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं।