कोयला उत्खनन के लिए ग्रामीणों को बेघर कर रही दीपका परियोजना
कोरबा (पब्लिक फोरम)। दीपका परियोजना के अधिकारी अपने कोयला उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। जमीन संकट को दूर करने के लिए गांवों में सीआईएसएफ और त्रिपुरा रायफल्स के जवानों का मार्च पास्ट कराया जा रहा है ताकि लोगों को भयभीत कर विरोध पर काबू पाया जा सके। भूमि विस्थापितों को मुआवजा लेने से इनकार करने और घर खाली न करने पर उन्हें धमकाया और डराया जा रहा है। नौकरी करने वाले विस्थापितों को खासा परेशानी झेलनी पड़ रही है। दिन में लोगों के विरोध के कारण मिट्टी हटाने का काम बंद हो जाता है, इसलिए रात में मशीनों से मिट्टी की कटाई की जाती है। जिला प्रशासन को गलत जानकारी देकर खदानों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
दीपका परियोजना से प्रभावित ग्राम मलगांव में परिसम्पत्तियों के मुआवजे का मामला विवादित है। यहां लोगों को जबरन घर खाली कराने के लिए कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। दूसरी ओर, गेवरा क्षेत्र में अमगांव गांव के दर्राखांचा मोहल्ले के घरों का मूल्यांकन किया जा चुका है, लेकिन मूल्यांकन पावती देने में देरी की जा रही है क्योंकि प्रबंधन मुआवजे में कटौती करना चाहता है।
जोकाही डबरी मोहल्ले के 93 घरों का मुआवजा 10 साल से लटका हुआ है। राजस्व विभाग ने बेवजह इन्हें अपात्र घोषित कर दिया था। लोग जनवरी से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रबंधन और प्रशासन एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। कल रात में जोकाही तालाब का मेड़ काट दिया गया, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने खनन विस्तार को रोका।
हरिश्चंद्र महिलांगे एक दुर्घटना में पैर से अपंग हो गए हैं। उनके लकवाग्रस्त पिता बिस्तर पर पड़े रहते हैं। मुआवजे की कम राशि से परेशान यह परिवार मकान खाली करने के लिए विवश किया गया है। उन्होंने न्याय के लिए थाने में शिकायत की है। 27 मई को क्षेत्रीय विधायक प्रेमचंद पटेल मलगांव और अमगांव के खनन क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष के साथ वे लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान की कार्रवाई करेंगे।
समिति के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने कहा कि घरों से 15 मीटर की दूरी पर खनन, विस्फोटकों का उपयोग और निवास क्षेत्र में सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन जैसे मुद्दों पर धनबाद के सुरक्षा महानिदेशालय को शिकायत की जाएगी। जरूरत पड़ने पर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा।
27 मई को क्षेत्रीय विधायक प्रेमचंद पटेल मलगांव और अमगांव के खनन क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष के साथ वे लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान की कार्रवाई करेंगे।
समिति के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने कहा कि घरों से 15 मीटर की दूरी पर खनन, विस्फोटकों का उपयोग और निवास क्षेत्र में सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन जैसे मुद्दों पर धनबाद के सुरक्षा महानिदेशालय को शिकायत की जाएगी। जरूरत पड़ने पर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा।
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