विपक्षी आवाजों पर अंकुश: राजनीतिक गिरफ्तारियों का नया अध्याय
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्रीय सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं के खिलाफ अपनाई जा रही रणनीति की भाकपा (माले) ने कठोर निंदा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा हालिया गिरफ्तारी ने इस बात को और भी स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।
झारखंड के मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन के बाद, केजरीवाल ऐसे दूसरे चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें राजनीतिक आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इसी क्रम में, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य, संजय सिंह भी जेल में हैं। इन गिरफ्तारियों के पीछे कोई ठोस आरोप या सबूत न होने के बावजूद, इन नेताओं को जमानत नहीं दी गई है।
पिछले दशक में, ED द्वारा दर्ज किए गए मामलों में 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार अपनी जनविरोधी नीतियों के आलोचकों को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत निशाना बना रही है। इस प्रक्रिया में, गैर-भाजपा शासित राज्यों के नेताओं को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है।
इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में भाजपा की भूमिका पर सवाल उठने के बावजूद, केजरीवाल की गिरफ्तारी ने नए प्रश्न खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करने के बाद, यह गिरफ्तारी भाजपा के लिए एक बचाव का उपाय प्रतीत होती है।
लोकसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर, सरकार द्वारा की जा रही गिरफ्तारियां और धमकियां इस बात का संकेत हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों की उसे कोई परवाह नहीं है। भेदभावपूर्ण कानून, धार्मिक उन्माद, और आर्थिक असमानता के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ रहा है, और इसी कारण सरकार चुनावों से पहले विपक्ष पर निरंतर हमले कर रही है।
भाकपा (माले) की मांग है कि अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया सहित सभी विपक्षी नेताओं को तत्काल रिहा किया जाए। पार्टी विपक्षी दलों की एकता को मजबूत करने और आम जनता के समर्थन से आगामी चुनावों में शासक पार्टी को शिकस्त देने का आह्वान करती है।
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