रेल कारीडोर से कृष्णानगर दीपका के प्रभावितों की अनदेखी

मुआवजा की मांग पर 5 मई को रेल परिवहन ठप्प करेंगे कृष्णा नगर वासी

कोरबा/दीपका (पब्लिक फोरम)। बिलासपुर मंडल अंतर्गत गेवरा रोड कटघोरा होते हुए पेंड्रारोड़ तक नई रेल लाइन बिछाई जा रही है लगभग 135 किमी लम्बी दोहरी रेल लाइन 600 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होना है । छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर परियोजना में एसईसीएल की 64 प्रतिशत ,इरकान की 26 प्रतिशत व राज्य सरकार की 10 प्रतिशत की भागीदारी है । इस रेल कॉरिडोर से कोरबा जिले के चारो कोयला प्रक्षेत्र से कोयला परिवहन के साथ यात्री ट्रेनों का संचालन किया जाना है । इस रेल कारीडोर को दीपका से जोड़ने वाली रेल लाइन में दीपका की वार्ड 07 कृष्णानगर के 42 परिवार के लोग प्रभावित हो रहे हैं जिसमे से 16 लोंगो का मकान, बाड़ी, कुआं, बोर पेड़ पौधे आदि प्रभावित हो रहा है।

उक्त सभी प्रभावितों का परिसंपति का निर्माण मूल भूमि खसरा न० 416 के अलग अलग हिस्से में हुआ है जिसे वर्ष 1990 से लेकर 1996 के मध्य काश्तकार घसिया वल्द दाऊ की निजी हक भूमि से सभी व्यक्तियों के द्वारा आपसी इकरारनामा से क्रय किया गया था | और अपरिहार्य कारणों से रजिस्ट्री नहीं करवाया गया था जिसके कारण मुआवजा भुगतान को रोक दिया गया है |

उक्त भूमि एवं भूमि में बने मकान बाड़ी एवं अन्य सभी परिसम्पतियों का गेवरा पेंड्रा रेल कारीडोर में अर्जित कर लिए जाने के उपरान्त मौका जांच कर राजस्व विभाग के अधिकारियों पटवारी ,तहसीलदार द्वारा उपयुक्त कार्यवाही उपरान्त मुआवजा प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था और इस बाबत जिला प्रशासन को कई बार प्रभावितों द्वारा आवेदन किया जा चूका है किन्तु आज पर्यन्त तक मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है जिसके विरोध में विगत 5 अप्रेल से कृष्णा नगर प्रभावितो द्वारा शांतिपूर्वक कार्यस्थल पर शांतिपूर्वक धरना दिया जा रहा है । इसी के साथ जमीन का मुआवजा 25 लाख रुपये एकड़ करने तथा रेल लाइन से चारो ओर से घिर जाने के कारण पूरे कृष्णा नगर का अर्जन की मांग को भी शामिल किया गया है ।

ऊर्जाधानी संगठन के अध्यक्ष सपूरन कुलदीप ने बताया है कि अपनी जायज मांगो को लेकर आंदोलित प्रभावितो की मांगों को अनसुना करने के खिलाफ आंदोलन को उग्र करने का निर्णय लिया गया है । पिछले दिनों दी गयी चेतावनी के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नही आने के बाद आगामी 5 मई को दीपका से गेवरा रोड के मध्य चलने वाली कोयला परिवहन ट्रेनों को बंद कराने का निर्णय लिया गया है ।