मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 73 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर की घोषणा

“श्रमिक परिवारों की बेटियों को शिक्षा, रोजगार एवं विवाह सहायता के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत मिलेेंगेे 20 हजार रूपये”

“61 लघु वनोपजों और मूंग, उड़द, अरहर की भी समर्थन मूल्य पर होगी खरीदी”

“जिला मुख्यालय और सभी विकासखंड़ों में खोले जाएंगे मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केंद्र”

“मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना सभी नगरीय निकायों में होगा लागू”

“शासकीय कार्यालयों में अब 5 कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली के तहत होंगे कार्य”

कोरबा (पब्लिक फोरम)। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 73 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को कई महत्वपूर्ण सौगात दी है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा विवाह में सहायता के लिए ‘मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना’ की घोषणा की है। इस योजना के तहत ‘छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल’ में पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम दो पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नई फसलों और इससे संबंधित किसानों को बेहतर दाम दिलाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। आगामी खरीफ वर्ष 2022-23 से प्रदेश में दलहन फसलों जैसे मूंग, उड़द, अरहर की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य करने की घोषणा की है।

श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि मजदूरी पर निर्भर है, जिन्हें खरीफ सीजन के बाद रोजगार का संकट हो जाता है। ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए हमने ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के तहत इसी वित्तीय वर्ष से लाभ देने की भी घोषणा की थी। जिसके तहत प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए प्रदान करने का प्रावधान है। दिसम्बर 2021 में विशेष ग्राम सभाओं से पात्र हितग्राहियों का अंतिम चयन हो चुका है। गणतंत्र दिवस के तत्काल पश्चात 1 फरवरी को पहली किश्त की राशि पात्र हितग्राहियों को अंतरित की जाएगी। श्रम कल्याण के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए आज प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा विकासखण्ड स्तर पर ‘मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केन्द्र’ की स्थापना की जाएगी।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि तेन्दूपत्ता संग्रहण की पारिश्रमिक दर 4 हजार रुपए प्रतिमानक बोरा करते हुए हमने एक नई शुरुआत की थी। पहले मात्र 7 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था थी, जिससे बढ़ाकर अब 61 कर दिया जाएगा। ‘रैली कोसा’ की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। जन-सुविधा के विस्तार और जनता को महंगी दवाई के बोझ से राहत दिलाने के लिए ‘श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना’ प्रारंभ की गई थी, जिसका विस्तार अब सभी शहरों में किया जा रहा है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट शालाओं की तर्ज पर अब ऐसी हिन्दी शालाओं की स्थापना भी प्रत्येक जिलों में की जाएगी। 5-6 वर्ष के बच्चों के लिए ऐसे स्थानों पर प्ले स्कूल ‘बालवाड़ी’ की स्थापना की जाएगी, जहां आंगनवाड़ी और प्राथमिक शाला एक ही प्रांगण में हों। प्रथम चरण में ऐसी 6 हजार से अधिक बालवाड़ी प्रारंभ की जाएगी।

नवा रायपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। कोरोना के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए ‘महतारी दुलार योजना’ शुरू की गई थी, जिसके तहत 2 हजार 500 से अधिक बच्चों को 2 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई है। इसके अतिरिक्त स्कूल फीस भी माफ की गई है। कोरोना के कारण विश्व स्तर पर शिक्षा के स्तर में गिरावट महसूस की गई थी, जिसके लिए उपचारात्मक शिक्षा ‘नवा जतन 2.0 अभियान’ चलाने का निर्णय लिया गया है।

रोजगार पूरक शिक्षण-प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश में अभी तक 125 स्थानों पर आईटीआई संस्थाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं। अब प्रत्येक विकासखण्ड में आईटीआई खोली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी औद्योगिक नीति की सफलता से 32 हजार लोगों को रोजगार मिला है और 90 हजार लोगों को रोजगार मिलना प्रस्तावित है। विगत तीन वर्षों में युवाओं की आंखों में स्वावलंबन की चमक बढ़ते देखकर हमारा उत्साह बढ़ा है। यही वजह है कि हमने ‘छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन’ का गठन किया है, जिसके तहत आगामी पांच वर्षों में 15 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। श्री बघेल ने कहा कि शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार अब 5 कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी।