कोरबा : आज ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति गेवरा के संगठन के पदाधिकारियों द्वारा एसईसीएल गेवरा प्रबंधन को पूर्व में दिये गए भूविस्थापितों की जायज मांगों को लेकर आज फिर से मांग-पत्र सौंपा गया।
संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि 8 जून 2021 को एसईसीएल दीपका खदान के उत्खनन कार्य को 7 घंटा बंद करके रखा गया था इसी कड़ी में एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के भूविस्थापितों के द्वारा मांग किया गया है कि पूर्व में दिए गए मांगों को मुख्यालय स्तर के उच्च अधिकारियों से चर्चा कराकर समाधान किया जाना चाहिए और पदाधिकारियों ने साफ-साफ कहा है कि समाधान नहीं होगा तो खदान बंद करने की दिशा में संगठन आगे बढ़ेगी और खदान के पूर्ण उत्पादन कार्य को ठप्प किया जाएगा।
संतोष दास महंत अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर उपाध्यक्ष ललित महिलांगे सह सचिव दशरथ बिझवार सचिव दिलहरण महंत ज्ञापन देने के दौरान उपस्थित थे।
उर्जाधानी भुविस्थापित किसान कल्याण समिति द्वारा 15 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व में सीएमडी एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर को भेजे गए ज्ञापन पर कार्यवाही नही होने एवं आपको भी पूर्व में कई बार क्षेत्रीय मुद्दों पर हमारे द्वारा अनुरोध किया जा चुका है किन्तु अनसुना करने के कारण हमें बाध्य होकर आंदोलन लिए मजबूर होना पड़ रहा है । निम्न मांगो को पुनश्च आपके समक्ष रखते हुए उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है :-
- सन्गठन की ओर से उठायी जा रही मांगो पर एस ई सी एल मुख्यालय स्तर के अधिकारियों के साथ की बैठक कराने के लिए आपके द्बारा पहल किया जाए ।
- एसईसीएल गेवरा क्षेत्र द्वारा अधिग्रहित ग्रामों के बेरोजगारों को वैकल्पिक रोजगार तत्काल उपलब्ध कराया जा
- अमगांव, पोड़ी ,बाहनपाठ ,भठोरा के मुआवजा व बसाहट के प्रत्येक लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए ।
- हरदीबाजार से दीपका चौक तक के बाईपास रोड के दोनों साइड रोड एवं स्ट्रीट लाइट का मरम्मत कराया जाए ।
- हैवी ब्लास्टिंग पर रोक लगाया जाए एवं ब्लास्टिंग से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति दिया जाए ।
- क्षेत्र के तलाबों की गहरीकरण एवं खदान के पानी को पाइप लाइन के द्वारा तालाबों में भरा जाए ।
- नराईबोध से सराईसिंगार चौक तक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था किया जावे ।
- प्रभावित गांवों में सप्ताहिक स्वास्थ्य शिविर लगाया जावे ।
- लंबित मुआवजा प्रकरणों को ब्याज सहित किसानों को भुगतान कराया जाए ।
10.मुआवजा से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रबंधन द्वारा व्यवस्था किया जाए
- सीजीएम स्तर पर ऊर्जाधानी संगठन की मासिक बैठक सुनिश्चित किया जाए ।
- आगामी समय में किसी भी ग्रामों की नापी सर्वे किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति को नापी सर्वे की पावती दिया जाए ।
- विस्थापन से प्रभावित /व्यक्ति/परिवार को बसाहट के अधिकार पत्र दिए जाए । बसाहट के बदले दिए जाने वाली राशि मे वृद्धि कर 10 लाख रुपये लागू किया जाए ।
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