रायपुर (पब्लिक फोरम)। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय चंद्र देव राय संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन के पहल पर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से अपनी 01 सूत्रीय मांग परिवीक्षा अवधि पश्चात शासकीय करण को लेकर भेंट मुलाकात किया गया , माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारी मांग को सहर्ष स्वीकार करते हुए बताया गया कि पंचायत मंत्री जी के द्वारा मुझे अवगत कराया जा चुका है।
1. हमारी 01 सूत्रीय मांग शासकीय करण को अनुपूरक बजट में शामिल करने का मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया।
2. हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान किए जाने हेतु मांग पत्र पर विभाग को निर्देशित किया गया।
3. निलंबित हुए कवर्धा जिले के 4 पंचायत सचिव को बहाल करने हेतु सहमति बनी।
प्रतिनिधिमंडल में सभी संभाग के पंचायत सचिव उपस्थित थे । उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए एवम डिलिगेशन टीम के बहुमत के आधार पर पंचायत सचिव द्वारा 57 दिनों से किए जा रहे आंदोलन को अनुपूरक बजट सत्र तक स्थगित किया जाता है। 10 मई 2023 से सभी पंचायत सचिव अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे।
“भूपेश है तो भरोसा है”
रविंद्र चौबे है तो भरोसा है” के तर्ज पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से सहयोग करने वाले पंचायत सचिव संगठन के डेलिगेशन टीम के सभी सदस्य, सभी जिला अध्यक्ष, सभी ब्लॉक अध्यक्ष सहित सभी पंचायत सचिव जिन्होंने तन मन धन से सहयोग किया है सभी को धन्यवाद एवं आभार, साथ ही हड़ताल के माध्यम से हमारी मांग को शासन प्रशासन तक पहुंचाने वाले सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद एवं आभार।
सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल धीवर, करारोपण अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश शुक्ला, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा, डिप्लोमा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ADEO संघ के प्रदेश अध्यक्ष सहित छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री कवासी लखमा, मंत्री माननीय अमरजीत भगत, रामकुमार यादव विधायक, यू.डी. मिंज विधायक, गुलाब कमरो विधायक, अनूप नाग विधायक , विक्रम मंडावी विधायक, राजमन वेन्जाम विधायक, डॉ प्रीतम राम विधायक, सभी को संघ ने धन्यवाद एवं आभार प्रेषित किया है।
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