कोरबा (पब्लिक फोरम)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत के निर्देशन में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव के तहत आचार संहिता लागू होने के साथ ही मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) सक्रिय हो गई है। समिति ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए तीन अलग-अलग इकाइयों का गठन किया है।
नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही प्रिंट, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित विज्ञापनों और पेड न्यूज पर सख्त नजर रखी जाएगी। प्रतिदिन प्रसारित और प्रकाशित समाचारों के साथ विज्ञापनों की मॉनिटरिंग की जाएगी। अखबारों के कटिंग्स, स्क्रीनशॉट और विजुअल्स को रिकॉर्ड में रखा जाएगा।
भ्रामक विज्ञापनों और समाचारों की पहचान कर, उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले राजनीतिक विज्ञापन और सोशल मीडिया प्रचार पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।
एमसीएमसी द्वारा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और केबल नेटवर्क पर प्रसारित सभी राजनीतिक विज्ञापनों पर सतत निगरानी की जाएगी। किसी भी विज्ञापन का खर्च संबंधित प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा।
यदि किसी प्रत्याशी के पक्ष में बार-बार एक जैसे समाचार, फोटो या कंटेंट का प्रचार होता है, तो इसे पेड न्यूज की श्रेणी में रखा जाएगा और इसका खर्च निर्वाचन खाते में जोड़ा जाएगा।
मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति पेड न्यूज की पहचान कर इसकी सूचना संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को देगी। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवार को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
इस पहल का उद्देश्य प्रचार माध्यमों पर नियंत्रण रखते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। पेड न्यूज और भ्रामक सामग्री पर कार्रवाई से चुनावी खर्चों को सटीक और नियमानुसार रखना सुनिश्चित किया जाएगा।
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