कोरबा (पब्लिक फोरम)। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में जिला प्रशासन द्वारा कोरबा के डॉ. भीमराव अंबेडकर ऑडीटोरियम में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। इस आयोजन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के तत्वावधान में कानूनी जागरूकता के प्रसार के लिए एक स्टॉल लगाया गया, जिसका उद्देश्य आम जनता को कानूनी अधिकारों और सेवाओं की जानकारी प्रदान करना था। इस आयोजन का नेतृत्व प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार साहू के मार्गदर्शन में किया गया।
इस स्टॉल में कु. डिंपल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में वरिष्ठ पैरालीगल वॉलंटियर्स जैसे श्री पी.एल. सोनी, श्री भीमराव श्यामकुंवर, श्री रमाकांत दुबे, गोपाल चन्द्रा, उपेन्द्र राठौर एवं अहमद खान ने सक्रिय भूमिका निभाई। आगामी 14 दिसंबर 2024 को होने वाली नेशनल लोक अदालत के बारे में जानकारी देने हेतु स्टॉल में विभिन्न योजनाओं और कानूनों से संबंधित फ्लेक्स प्रदर्शित किए गए, जिससे आमजन लाभान्वित हो सकें।
इस प्रदर्शनी में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(अ), घरेलू हिंसा अधिनियम, मुफ्त विधिक सेवा एवं सलाह, लोक अदालत की उपयोगिता, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत महिलाओं एवं बालकों के अधिकार, मोटर वाहन दुर्घटना दावा प्रकरण, नवीन मोटर यान अधिनियम, और चेक बाउंस जैसे मामलों पर कानून से जुड़ी जानकारी शामिल थी। साथ ही पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना से संबंधित जानकारी भी साझा की गई।
स्टॉल में आगंतुकों को कानूनी जानकारी देने के लिए पाम्फलेट, पुस्तकें और स्कूली बच्चों के लिए सरल कानूनी पुस्तकें भी वितरित की गईं। इस प्रयास का उद्देश्य था कि आमजन को कानूनी अधिकारों और न्याय प्रणाली के बारे में जागरूक किया जा सके ताकि वे अपने अधिकारों का सही तरीके से उपयोग कर सकें।
यह पहल समाज में कानूनी जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है, जो नागरिकों को सशक्त बनाने और न्याय तक उनकी पहुँच को सुगम बनाने का प्रयास करता है।
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