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बुधवार, फ़रवरी 5, 2025
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सरकारी डॉक्टरों को चेतावनी: मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजना पड़ेगा महंगा: कलेक्टर के सख्त निर्देश

कोरबा (पब्लिक फोरम)। कलेक्टर अजीत वसंत ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा बैठक में विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए ताकि जनहित के कार्यों में तेजी और पारदर्शिता बनी रहे।

कलेक्टर वसंत ने स्वास्थ्य विभाग को मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए शिविर आयोजित कर मरीजों का उपचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासकीय अस्पतालों में चिकित्सक और अन्य स्टाफ समय पर उपस्थित रहें और मरीजों को अनावश्यक निजी अस्पतालों में रिफर न किया जाए। यदि किसी मरीज को निजी अस्पताल में भेजना जरूरी हो, तो उसकी जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को दी जाए।

कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देश दिए कि वे नक्शा और बटांकन के कार्यों में प्रगति लाएं तथा शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न वितरण की जांच समय-समय पर करें। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में अनियमितता करने वाले सरपंचों से वसूली की जाए।
विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उनके बैंक खाते खोलने और जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा, फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी न करने के लिए दस्तावेजों का गहन परीक्षण करने पर जोर दिया गया।

भू-अर्जन से संबंधित मामलों में कलेक्टर ने 1980 से 2010 तक का रिकॉर्ड दुरुस्त करने के निर्देश दिए। SECL अंतर्गत भू-विस्थापितों को नौकरी दिलाने के लिए 15 अगस्त तक शिविर आयोजित करने और पात्र हितग्राहियों की सूची प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए गए।
डीएमएफ अंतर्गत जनपद पंचायतों के माध्यम से ग्रामीणों को वितरित सिलाई मशीनों की जानकारी एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को निर्देशित किया गया।

कलेक्टर वसंत ने आंगनबाड़ी और स्कूल के बच्चों के आधार और आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाने के आदेश दिए। इस कार्य को गंभीरता से पूरा करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही, आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युतीकरण, शासकीय कार्यालयों में अनुकंपा नियुक्ति, संजय नगर रेलवे क्रॉसिंग पर अंडर पास निर्माण, वन अधिकार पत्र का डिजिटाइजेशन, और शासकीय कार्यालयों में अनुपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए।
इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ संबित मिश्रा, नगर निगम आयुक्त प्रतिष्ठा ममगई सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्य बिंदु
– मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के निर्देश।
– अनावश्यक निजी अस्पतालों में रिफर न करने की हिदायत।
– ग्राम पंचायतों में अनियमितता करने वाले सरपंचों से वसूली।
– PVTG परिवारों के लिए बैंक खाते खोलने और जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश।
– 1980-2010 तक का भू-अर्जन रिकॉर्ड दुरुस्त करने के आदेश।
– SECL अंतर्गत भू-विस्थापितों के लिए नौकरी शिविर आयोजित करने के निर्देश।
– आधार और आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आंगनबाड़ी और स्कूलों में शिविर लगाने के निर्देश।

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