कोरबा (पब्लिक फोरम)। छत्तीसगढ़ सरकार के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। विभाग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2025 में उत्तीर्ण होने वाले राज्य के अनुसूचित जनजाति (ST) और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के अभ्यर्थियों को एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए, सहायक आयुक्त आदिम जाति विकास विभाग ने बताया कि यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 उत्तीर्ण करने वाले जिले के पात्र अभ्यर्थी 12 अगस्त 2025 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लॉक-डी, भूतल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ के कार्यालय में स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर जमा किए जा सकते हैं।
अधिकारी ने यह भी बताया कि आवेदन जमा करने पर पावती प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक अभ्यर्थी पात्रता संबंधी जानकारी तथा आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट [www.tribal.cg.gov.in](http://www.tribal.cg.gov.in) पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं और वहां से आवेदन पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं।
यह पहल राज्य सरकार के समावेशी विकास के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रोत्साहन राशि से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। इससे वे सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा की तैयारी और भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे।
विभाग के अधिकारियों ने जिले के सभी इच्छुक और पात्र अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन निर्धारित तिथि 12 अगस्त 2025 तक अवश्य जमा कर दें, ताकि वे इस प्रोत्साहन योजना का लाभ उठा सकें।
आवेदन प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं या विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ हो और निर्धारित समय-सीमा के भीतर जमा किया जाए।
इस प्रोत्साहन योजना के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के युवाओं को प्रशासनिक सेवाओं में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित करना और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करना है, जिससे समाज के इन वर्गों का समग्र विकास संभव हो सके।
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