कोरबा (पब्लिक फोरम)। कोरबा जिले में रेत की आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुचारू बनी हुई है और अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रशासन द्वारा सख्त निगरानी रखते हुए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जिले में स्वीकृत रेत खदानों एवं अस्थायी भंडारण केंद्रों के माध्यम से रामपुर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे जिले में पर्याप्त मात्रा में रेत उपलब्ध कराई जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोरबा जिले में कुल 20 रेत खदानें स्वीकृत हैं, जबकि 03 नई रेत खदानें ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आबंटित की गई हैं। इसके अतिरिक्त जिले में 15 अस्थायी रेत भंडारण अनुज्ञा भी स्वीकृत की गई हैं। इन स्वीकृत खदानों एवं भंडारण स्थलों से निर्माण कार्यों हेतु रेत की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
रामपुर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए प्रशासन ने बताया कि इस क्षेत्र में कुल 12 रेत खदानें स्वीकृत हैं। साथ ही तरईमार एवं कछार (चोरभठ्ठी) नामक 02 नवीन रेत खदानों का ई-नीलामी के माध्यम से आबंटन किया गया है, जिनकी स्वीकृति प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलन में है। रामपुर क्षेत्र में 08 अस्थायी रेत भंडारण अनुज्ञापत्र भी जारी किए गए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर आपूर्ति व्यवस्था मजबूत हुई है।
अवैध खनिज गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। अब तक जिले में खनिजों के अवैध परिवहन के 264 प्रकरण, अवैध उत्खनन के 21 प्रकरण तथा अवैध भंडारण के 10 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में कुल ₹73,73,012 की राशि समझौता शुल्क के रूप में वसूल की जा चुकी है, जो प्रशासन की सक्रियता और सख्ती को दर्शाती है।
जिले में गठित टास्क फोर्स समिति—जिसमें खनिज, वन, पुलिस, परिवहन एवं राजस्व विभाग शामिल हैं—द्वारा लगातार संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। यह समिति उरगा, कुदुरमाल, बरपाली, करतला, नोनबिर्रा सहित रामपुर विधानसभा क्षेत्र और पूरे जिले के विभिन्न इलाकों में नियमित गश्त कर रही है। निरीक्षण के दौरान रेत, कोयला, मुरूम/मिट्टी, गिट्टी एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में रेत की आपूर्ति के लिए पर्याप्त संख्या में स्वीकृत खदानें उपलब्ध हैं और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर निगरानी जारी रहेगी। आम नागरिकों से अपील की गई है कि यदि कहीं भी अवैध खनन या परिवहन की जानकारी मिले तो तत्काल संबंधित विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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