पुनर्वास और रोजगार की समस्याओं का होगा समाधान: उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने दिए प्रभावी कार्यप्रणाली तैयार करने के निर्देश!

भू-विस्थापितों के मुआवजे और रोजगार की दिक्कतें जल्द होंगी दूर, संयंत्रों को लंबित प्रकरणों के शीघ्र समाधान के आदेश

कोरबा (पब्लिक फोरम)। कोरबा जिले में भू-विस्थापितों की मुआवजा और रोजगार की समस्याओं को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने प्रमुख निर्देश जारी किए। यह बैठक जिला पुनर्वास समिति की थी, जिसमें प्रभारी मंत्री श्री साव ने सभी सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अर्जित भूमि के लंबित मुआवजे और रोजगार प्रदान की अद्यतन स्थिति का विस्तार से निरीक्षण किया।

भू-विस्थापितों को राहत पहुंचाने का निर्देश
श्री साव ने इस अवसर पर स्पष्ट निर्देश दिए कि भू-विस्थापितों की पुनर्वास और रोजगार से संबंधित समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जाए। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक देरी न हो और प्रभावित लोगों को समय पर राहत पहुंचाई जाए। उन्होंने इस कार्य में राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर शीघ्रता से समाधान निकालने पर जोर दिया। शासन स्तर पर निराकरण के लिए भी निरंतर संवाद बनाए रखने के आदेश दिए गए।

प्रभावी कार्यप्रणाली तैयार करने के निर्देश
प्रभारी मंत्री ने प्रबंधन के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पुनर्वास और रोजगार की समस्याओं के समाधान हेतु एक प्रभावी कार्यप्रणाली तैयार करें, ताकि लंबित मामलों को शीघ्र हल किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करें, ताकि जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न न हो।

समुदाय के साथ समन्वय पर बल
श्री साव ने जोर देते हुए कहा कि संयंत्रों के जिम्मेदार अधिकारियों को प्रभावित समुदायों के बीच जाकर प्रावधानों और नियमों की जानकारी स्पष्ट रूप से देनी चाहिए, ताकि लोग अनावश्यक मांगें न उठाएं और नियमों के अनुरूप ही अपनी अपेक्षाएं रखें। उन्होंने प्रभावित लोगों से भी अनुरोध किया कि वे मुद्दे उठाने से पहले प्रक्रिया और नियमों की पूरी जानकारी लें।
प्रमुख संस्थानों से प्रभावितों की समस्याओं पर चर्चा
एसईसीएल, एनटीपीसी, बाल्को और अडानी प्लांट्स द्वारा अर्जित भूमि के बदले दी जा रही मुआवजा, रोजगार और अन्य लाभों की बारीकी से समीक्षा की गई। श्री साव ने इन संस्थानों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमों का पालन सुनिश्चित करें और प्रभावित परिवारों को समय पर मुआवजा और रोजगार प्रदान करें। साथ ही, उन्होंने पुनर्वास के तहत बसाए गए क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़कों और आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन और समय-समय पर मरम्मत कराने के भी निर्देश दिए।

खदान क्षेत्र में ब्लास्टिंग से सुरक्षा पर विशेष ध्यान
प्रभारी मंत्री ने खदान क्षेत्रों में ब्लास्टिंग से उत्पन्न खतरों से बचाव के लिए ग्रीन जोन बनाने का निर्देश दिया, ताकि बस्तियों पर इसका प्रभाव कम हो। इसके साथ ही, स्थानीय लोगों को संयंत्रों में रोजगार देने और मानदेय का सही भुगतान करने के लिए भी दिशा-निर्देश दिए गए।
इस महत्वपूर्ण बैठक में उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, कोरबा विधायक प्रेमचंद पटेल, पाली-तानाखार विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम, रामपुर विधायक फूलसिंह राठिया और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ जिले के अधिकारी भी उपस्थित थे।