खदान प्रभावित क्षेत्र के लोग स्वरोजगार और वैकल्पिक रोजगार से हो रहे लाभान्वित

ऊर्जाधानी भू-विस्थापित किसान कल्याण समिति के संघर्षो का परिणाम रंग ला रहा

कोरबा (पब्लिक फोरम)। ऊर्जाधानी भुविस्थापित किसान कल्याण समिति एसईसीएल व अन्य आद्योगिक संस्थानों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले भूविस्थापित एवं ग्रामीणों की अधिकारों की मांग पर लगातार सँघर्ष कर रही है । इसी कड़ी में गांवों की 100 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हजारों महिलाओ को स्वरोजगार दिलाने के लिए दोना पत्तल , कैरी बैग , साबुन, वाशिंग पावडर , अगरबत्ती , सिलाई कढ़ाई , मशरूम उत्पादन , मोमबत्ती , आदि निर्माण सामग्री व मशीन दिलाने के लिए आवेदन करायी गयी थी जिसमे अब समूहों को एसईसीएल के सी एस आर फंड से मशीन व सहयोग मिलना प्रारम्भ हो गया है । इसी तरह से भूविस्थापित बेरोजगारों को आउट सोर्सिंग कम्पनियो में प्राथमिकता दिलाने के प्रयासों में भी कामयाबी मिली है ऐसे बेरोजगारों को स्थानीय सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के अनुमोदन के बाद चालक पतिचालक सहित विभिन्न कार्यो में नियोजित किया गया है ।

इस सबन्ध में प्रेस को जारी बयान में मीडिया प्रभारी ललित ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिले में स्थापित कोयला खदानों के कारण विस्थापन और उससे जुड़ी प्रमुख समस्याओ में रोजगार ,मुआवजा और बसाहट के साथ साथ विसंगतिपूर्ण पुनर्वास नीति के कारण स्थाई रोजगार से वंचित लोंगो को स्वरोजगार और वैकल्पिक रोजगार की मांग को प्रमुखता के साथ ऊर्जाधानी सन्गठन के द्वारा उठाया जाता रहा है जिससे एसईसीएल के उच्चाधिकारी और जिला प्रशासन द्वारा माना था । उसी आधार पर ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति द्वारा कोरबा, कुसमुंडा, दीपका और गेवरा क्षेत्र में लगभग 100 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के लिए आवेदन करवाया गया था और अब मशीन मिलना भी आरम्भ हो चुका है । कोरबा क्षेत्र में किसानों को जैविक खाद और खेतों के लिए कृषि जल उपलब्ध कराया गया है । आउट सोर्सिंग कम्पनियो द्वारा अपनी तरीके मनमानी पर रोक लगाई गई है और स्थानीय भूविस्थापितों को
चालक , हेल्फर मेंटेनेंस आदि कामो में वर्कर की भर्ती में प्राथमिकता दिया जा रहा है ।

उन्होंने बताया है कि ऊर्जाधानी संगठन की बैठक में लोंगो द्वारा वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था में कई शिकायतें भी मिल रही है जिसे सन्गठन की मध्यस्थता में सुधार लाने और भूविस्थापितों को उनका पूरा अधिकार दिलाने का संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया गया है।