रायपुर (पब्लिक फोरम)। संभागायुक्त महादेव कावरे ने विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में लंबित पेंशन मामलों के समाधान में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल संसाधन, लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, और स्कूल शिक्षा जैसे प्रमुख विभागों के संभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर मामलों की गहन समीक्षा की। कावरे ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगले महीने की समीक्षा बैठक में पेंशन मामलों में प्रगति दिखानी होगी, अन्यथा कम प्रगति वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में संभागायुक्त ने जल संसाधन विभाग में 22, लोक निर्माण विभाग में 24, स्कूल शिक्षा विभाग में 39 और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 43 पेंशन प्रकरणों के लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन प्रकरणों में तेजी से कार्यवाही कर निष्पादन सुनिश्चित करें। संभागायुक्त ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन मामलों में सामान्य आपत्तियों जैसे नाम सुधार और दस्तावेज अपलोड करने जैसे कार्य तुरंत निपटाए जाएं।
उन्होंने विशेष रूप से उन अधिकारियों को निर्देशित किया जिनके पास सेवानिवृत्त कर्मियों के दस्तावेजों का सुधार लंबित है। संभागायुक्त ने बताया कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के रिकॉर्ड में सुधार का कार्य आहरण संवितरण अधिकारी के स्तर पर किया जा सकता है, जबकि सेवानिवृत्ति हो चुके कर्मियों के रिकॉर्ड में सुधार संयुक्त संचालक कोष लेखा पेंशन के स्तर पर होता है। ऐसे सभी प्रकरणों को जल्द से जल्द तैयार कर संबंधित विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
संभागायुक्त कावरे ने यह भी निर्देश दिए कि नई लागू की गई पुरानी पेंशन योजना के तहत लंबित ईडब्ल्यूआर प्रकरणों का भी त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों का निराकरण करते समय अपने व्यक्तिगत रुचि का प्रदर्शन करने और पेंशन लाभार्थियों की कठिनाइयों का समाधान करने की सख्त हिदायत दी है।
संक्षेप में, संभागायुक्त ने सभी अधिकारियों को आगाह किया है कि यदि अगले महीने तक प्रगति नहीं दिखाई गई, तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम पेंशन लाभार्थियों के हित में लिया जा रहा है ताकि वे अपने पेंशन लाभ का शीघ्रता से लाभ उठा सकें।
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