स्वामित्व योजना: ग्रामीणों को मिली जमीन के मालिकाना हक की गारंटी

कोरबा (पब्लिक फोरम)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत कोरबा जिले में 137 गांवों के 9,000 से अधिक ग्रामीणों को उनके जमीन के मालिकाना हक का कानूनी प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने 125 हितग्राहियों को स्वामित्व प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से लाइव संबोधन में योजना के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे ग्रामीणों के आर्थिक सशक्तिकरण और विवाद रहित भविष्य की ओर एक बड़ा कदम बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा, “गांवों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की गई है। इससे कानूनी अधिकार मिलने के बाद ग्रामीण न केवल बैंक से लोन ले सकेंगे, बल्कि जमीन विवादों का भी अंत होगा।”

कार्यक्रम के दौरान अरुण साव ने बताया कि स्वामित्व योजना से जमीन को लेकर भाई-भाई और पड़ोसियों के बीच होने वाले विवाद खत्म होंगे। ड्रोन सर्वेक्षण से तैयार किए गए रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल होंगे, जिससे हेरफेर की संभावना न के बराबर होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण पहले ही शुरू हो चुका है, जिससे भूमि अधिग्रहण और भू-अर्जन में भी पारदर्शिता आएगी।

श्री साव ने इसे ग्रामीणों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक बड़ा साधन बताया। उन्होंने कहा, “स्वामित्व योजना के तहत मिला कानूनी दस्तावेज ग्रामीणों को न केवल अधिकार देगा बल्कि यह उन्हें बैंकों से विधिवत लोन लेने में भी सक्षम बनाएगा।” इस योजना के तहत जिले में दर्री, हरदीबाजार, बरपाली और पाली तहसील के कई लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए।
कार्यक्रम में दो विशेष पिछड़ी जनजाति की युवतियों को जिला खनिज संस्थान न्यास मद से अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रमाण पत्र भी सौंपा गया।

जिला कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि यह योजना केवल कानूनी दस्तावेज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। इससे भूमि विवाद दूर होंगे और ग्रामीण संपत्ति का बेहतर उपयोग कर सकेंगे।
कार्यक्रम में विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवकला कँवर, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना को ग्राम स्वराज की दिशा में एक मजबूत कदम बताते हुए कहा, “यह पहल महात्मा गांधी के उस सपने को साकार करेगी, जिसमें गांवों को भारत की आत्मा माना गया है।”
यह योजना ग्रामीण विकास के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का भी प्रतीक बन रही है। ग्रामीणों में इस योजना को लेकर उत्साह देखा गया और इसे भविष्य के लिए उपयोगी बताया गया।