कोरबा (पब्लिक फोरम)। न्याय तक आम नागरिकों की सहज और त्वरित पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2026, शनिवार को किया जाएगा। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय सहित सभी तालुका स्तर के न्यायालयों में एक साथ संपन्न होगा।
इस विशेष लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित प्रकरणों का निपटारा आपसी सहमति और सुलह-समझौते के माध्यम से किया जाएगा। लोक अदालत का मूल उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल, त्वरित और कम खर्चीला बनाते हुए पक्षकारों को लंबे मुकदमों से राहत दिलाना है।
इस अवसर पर जिला एवं तहसील स्तर के न्यायालयों में लंबित कई प्रकार के मामलों का निराकरण किया जाएगा। इनमें विशेष रूप से राजीनामा योग्य दीवानी व फौजदारी प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा (क्लेम) से जुड़े मामले, परिवार न्यायालय के प्रकरण, श्रम विवाद, भू-अर्जन से संबंधित मामले, राजस्व प्रकरण, पराक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से जुड़े मामले, बैंक वसूली प्रकरण, विद्युत चोरी से संबंधित विवाद तथा अन्य उपयुक्त मामलों को शामिल किया गया है।
लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें दोनों पक्षों की सहमति से विवादों का समाधान किया जाता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाला समय और आर्थिक बोझ दोनों कम हो जाते हैं। साथ ही, लोक अदालत के माध्यम से दिए गए निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं तथा इनके विरुद्ध सामान्यतः किसी प्रकार की अपील का प्रावधान नहीं होता। इससे पक्षकारों को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।
विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जिन लोगों के मामले न्यायालयों में लंबित हैं या जिन विवादों का समाधान आपसी सहमति से संभव है, वे नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करा सकते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार लोक अदालत की व्यवस्था भारतीय न्याय प्रणाली में वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रभावी और मानवीय पहल है, जो न केवल न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है बल्कि समाज में सौहार्द और आपसी विश्वास को भी बढ़ावा देती है।
14 मार्च को आयोजित होने वाली यह नेशनल लोक अदालत उन सभी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो अपने विवादों को लंबे मुकदमों के बजाय संवाद और समझौते के माध्यम से सुलझाना चाहते हैं। इसलिए नागरिकों से अपेक्षा की जा रही है कि वे सक्रिय सहभागिता निभाते हुए इस व्यवस्था का लाभ उठाएं और न्याय को सरल, सुलभ तथा प्रभावी बनाने की इस पहल को सफल बनाएं।
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