रायगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: प्रवीण भगत बने धरमजयगढ़ के नए एसडीएम, प्रमाण पत्रों के लिए विशेष व्यवस्था लागू

रायगढ़ (पब्लिक फोरम)। रायगढ़ कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राजस्व अधिकारियों के प्रभार में बदलाव का आदेश जारी किया है। इस फेरबदल के तहत, जिला मुख्यालय में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर श्री प्रवीण कुमार भगत को धरमजयगढ़ के नए अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, तहसीलदारों की राज्यव्यापी हड़ताल के कारण छात्रों और आम नागरिकों को होने वाली असुविधा को देखते हुए आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था भी लागू की गई है।

अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में हुए ये बदलाव
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब तक धरमजयगढ़ के एसडीएम का पदभार संभाल रहे धनराज मरकाम को जिला कार्यालय, रायगढ़ में पदस्थ किया गया है। उन्हें उन शाखाओं का प्रभार दिया गया है जो अब तक डिप्टी कलेक्टर श्रीमती रेखा चंद्रा और प्रवीण कुमार भगत के पास थीं।

इसके साथ ही, शासन के स्थानांतरण आदेश के बाद डिप्टी कलेक्टर श्रीमती रेखा चंद्रा को मुंगेली जिले के लिए और घरघोड़ा के एसडीएम व डिप्टी कलेक्टर रमेश मोर को सूरजपुर जिले के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है।

प्रमाण पत्रों के लिए भू-अभिलेख अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी
प्रदेश भर में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के कारण राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हुआ है। विशेष रूप से, छात्रों के आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों को बनवाने में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने वैकल्पिक व्यवस्था की है।

इस नई व्यवस्था के तहत, भू-अभिलेख के अधिकारियों को प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक:

श्रीमती प्रियंका राठिया (अधीक्षक, भू-अभिलेख) को रायगढ़, पुसौर और खरसिया तहसील के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है।
श्रीमती आशा रानी खूंटे (अधीक्षक) घरघोड़ा और तमनार तहसील का कार्यभार संभालेंगी।
श्रीमती दिव्या वैद्य (सहायक अधीक्षक) को लैलूंगा और मुकडेगा तहसील के लिए अधिकृत किया गया है।
रूपलाल सिदार (सहायक अधीक्षक) धरमजयगढ़, छाल और कापू तहसील के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

प्रशासन के इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हड़ताल के दौरान भी आम जनता, विशेषकर छात्र-छात्राओं को जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो और महत्वपूर्ण कार्य बाधित न हों।