कोरबा: आंगनबाड़ी में चावल आपूर्ति की गड़बड़ी पर जांच, कलेक्टर ने गठित की समिति

कोरबा (पब्लिक फोरम)। आंगनबाड़ी केंद्रों में चावल आपूर्ति की अनियमितताओं के संबंध में कलेक्टर अजीत वसंत ने सख्त कदम उठाए हैं। 01 जुलाई 2024 को प्रकाशित समाचार के अनुसार, आंगनबाड़ी के 5000 बच्चों के लिए आपूर्ति किए गए चावल में गड़बड़ी की शिकायतें मिलने पर कलेक्टर ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी और नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक शामिल हैं।
कलेक्टर ने कमेटी को तीन दिनों के भीतर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। यह जांच समिति इस बात की पड़ताल करेगी कि बच्चों की थालियों में आखिरकार ‘उधार का चावल’ कैसे पहुंचा।

इस मामले पर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि बच्चों के पोषण से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता का यह भी मानना है कि इस प्रकार की लापरवाही एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है, जिसमें दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि आपूर्ति की इस प्रक्रिया में कहां और कैसे चूक हुई। सवाल यह है कि क्या सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार ने एक बार फिर गरीब और मासूम बच्चों के हक को छीन लिया है?
आंगनबाड़ी में चावल आपूर्ति की अनियमितता एक गंभीर मसला है। यह केवल बच्चों के पोषण से संबंधित नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है।
– 5000 बच्चों का हक छीनने वाला यह मामला संवेदनशील है और इसे तुरंत सुलझाना आवश्यक है। इस प्रकार की घटनाएं समाज के कमजोर वर्गों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी दर्शाती हैं।
– जांच के निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

“उधार का चावल” सुनने में ही अजीब लगता है। बच्चों के हिस्से का चावल भी अगर उधार का होना शुरू हो गया है, तो हमारे तंत्र की स्थिति पर हंसी भी आती है और रोना भी।
इस प्रकार की घटनाएं केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति हमारे रवैये की पोल खोलती हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बच्चों का भविष्य ‘उधार के चावल’ पर नहीं, बल्कि मजबूत पोषण और शिक्षा पर निर्भर हो।