दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत: शराब नीति मामले में नया मोड़

नई दिल्ली (पब्लिक फोरम)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह निर्णय शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा लिया गया, जिसके तहत केजरीवाल 12 जुलाई तक हिरासत में रहेंगे।
मामले की प्रमुख बातें
1. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तीन दिन की पूछताछ के बाद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया।
2. सीबीआई ने अतिरिक्त हिरासत की मांग नहीं की, लेकिन न्यायिक हिरासत का अनुरोध किया।
3. केजरीवाल के वकीलों ने न्यायिक हिरासत का विरोध किया और जांच सामग्री देखने की मांग की।
4. अदालत ने कहा कि पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद न्यायिक हिरासत का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
जांच एजेंसी के आरोप
– केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं किया और सबूतों के सामने संतोषजनक जवाब नहीं दिए।
– नई आबकारी नीति में थोक लाभ मार्जिन बढ़ाने का कोई ठोस आधार नहीं बताया गया।
– कोविड की दूसरी लहर के दौरान नीति को जल्दबाजी में पारित करने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।
– शराब कारोबारियों से मुलाकात और नीति में परिवर्तन के बदले रिश्वत की मांग पर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
बचाव पक्ष के तर्क
– केजरीवाल के वकीलों ने जांच सामग्री की समीक्षा करने का अधिकार मांगा।
– उन्होंने तर्क दिया कि जांच अगस्त 2022 से चल रही है और केजरीवाल को पहले गिरफ्तार नहीं किया गया था।
– बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्यवाही का हवाला देते हुए गिरफ्तारी पर सवाल उठाया।
आगे की कार्यवाही?
केजरीवाल की टीम ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि वे एक नई याचिका दायर करेंगे।
यह मामला दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला सकता है। आम आदमी पार्टी के समर्थकों और विरोधियों के बीच तनाव बढ़ने की संभावना है। आने वाले दिनों में इस मामले के और भी नए मोड़ लेने की उम्मीद है।