नई दिल्ली (पब्लिक फोरम)। इंडियन रेलवे एम्पलाइज फेडरेशन (IREF) के राष्ट्रीय महासचिव सर्वजीत सिंह और राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष अखिलेश पांडे ने वेस्ट सेंट्रल रेलवे, कटनी में 6 जुलाई 2025 को आयोजित हो रहे ‘चौथे राष्ट्रीय अधिवेशन’ को पूरी तरह से फर्जी और असंवैधानिक करार दिया है। संगठन के केंद्रीय नेतृत्व ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी सूरत में संगठन के संविधान का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार जल्द ही कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
IREF के अनुसार, कुछ पूर्व पदाधिकारियों – नरसिंह कुमार, राजेंद्र प्रसाद पाल, मनोज कुमार पांडे, तथा आर. जे. पाल उर्फ कमल उसरी – ने मिलकर IREF के संविधान का घोर उल्लंघन किया है। इन व्यक्तियों पर आरोप है कि उन्होंने न केवल पदों में हेरफेर करने का प्रयास किया, बल्कि बैंक खातों में धोखाधड़ी का जरिया भी बनाया। इन लोगों ने 22 सितंबर 2024 की एक तथाकथित मीटिंग का हवाला देते हुए, 27 मार्च 2025 को स्वयं को असंवैधानिक तरीके से शीर्ष पदों पर आसीन कर लिया। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि IREF के संविधान के अनुसार, कार्यकारिणी का गठन केवल विधिवत राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में ही हो सकता है।
इन गंभीर उल्लंघनों के सामने आने के बाद, IREF की केंद्रीय कार्यकारिणी ने 31 मई 2025 को संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए, संबंधित तीनों पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। हालांकि, निर्धारित समय-सीमा के भीतर या उसके बाद भी उनकी ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, 3 जुलाई 2025 को वाराणसी में उनसे व्यक्तिगत रूप से अंतिम बातचीत का प्रयास भी विफल रहा, क्योंकि वे उपस्थित नहीं हुए।
इन सभी तथ्यों, उपलब्ध जांच रिपोर्टों, और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में उनकी विफलता को देखते हुए, IREF की केंद्रीय कार्यकारिणी ने 3 जुलाई 2025 को एक आपातकालीन वर्चुअल मीटिंग आयोजित की। इस मीटिंग में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्री नरसिंह कुमार, श्री राजेंद्र प्रसाद पाल, और श्री मनोज कुमार पांडे को तत्काल प्रभाव से IREF के सभी पदों से निष्कासित किया जाए। उनके निष्कासन पत्र जारी कर दिए गए हैं और उन्हें व्यापक रूप से प्रसारित किया जा रहा है।
वहीं, IREF ने यह भी स्पष्ट किया है कि श्री अखिलेश पांडे, जोनल अध्यक्ष, नॉर्थ ईस्ट रेलवे मेंस कांग्रेस (NERMC) को सर्वसम्मति से IREF के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नामित किया गया है। संगठन ने कटनी में हो रहे इस कथित फर्जी अधिवेशन को रोकने के लिए कदम उठाए हैं और इसके आयोजकों पर केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्णय एवं संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
इंडियन रेलवे एम्पलाइज फेडरेशन ने अपने संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और लाखों रेल कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। संगठन ने सभी सदस्यों और रेल कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वे इन तथ्यों को समझें, ऐसे विश्वासघाती तत्वों से सतर्क रहें, और संगठन की एकता को बनाए रखने में सहयोग करें।
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