कलेक्टर की सख्त हिदायत: लंबित राजस्व मामलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें

कोरबा (पब्लिक फोरम)। लंबित राजस्व मामलों के निपटारे में तेजी लाने हेतु कलेक्टर अजीत वसंत ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में अपर कलेक्टर दिनेश नाग, अनुपम तिवारी, सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए और सभी ऑनलाइन एंट्री गंभीरता से की जानी चाहिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को बताया कि आम जनता की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने से उनमें संतोष की भावना जागृत होती है, और इसके लिए व्यक्तिगत रुचि से कार्य करने की आवश्यकता है।

उन्होंने अविवादित/विवादित नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, भू-अर्जन, भू-व्यवस्थापन जैसे प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। रेल कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से प्रभावित लोगों को शीघ्र मुआवजा प्रदान करने के निर्देश दिए गए। जल संसाधन, विद्युत विभाग और पीडब्ल्यूडी को भी लंबित मुआवजा मामलों को शीघ्रता से निपटाने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने त्रुटि सुधार आवेदनों पर गंभीरता से कार्यवाही करने की हिदायत दी और सभी तहसीलदारों से कहा कि कोटवारी भूमि को अहस्तांतरणीय दर्शाने का कार्य सुनिश्चित किया जाए, जिससे इस भूमि की खरीदी-बिक्री पर रोक लगाई जा सके। समय-सीमा से बाहर अविवादित/विवादित नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, खाता विभाजन के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
प्राकृतिक आपदा सहायता प्रकरणों के संबंध में, कलेक्टर ने पटवारियों को स्वयं फील्ड में जाकर मौका मुआयना करने और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला कार्यालय भेजने का निर्देश दिया। लोकसेवा गारंटी के अंतर्गत स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया, और स्कूल शिक्षा विभाग से वंचित बच्चों की सूची प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेज पूरे करने की बात कही गई।
कलेक्टर ने नक्शा बंटवारा, अभिलेख शुद्धता, किसान किताब वितरण और भू-आबंटन के प्रकरणों में भी प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक माह की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और नक्शा बंटवारा, भू-आबंटन सहित अन्य कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया।
कलेक्टर अजीत वसंत की इस सख्त हिदायत से स्पष्ट है कि प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी मामलों का शीघ्र और न्यायपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।