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प्रदेशभर में चल रहा है पोस्टकार्ड अभियान, जनता कर रही है शिक्षा बजट पर कटौती का विरोध
रायपुर (पब्लिक फोरम)। छत्तीसगढ़ में दो अतिरिक्त उप मुख्यमंत्रियों के पदों को समाप्त करने की मांग को लेकर प्रदेशभर में एक अनोखा पोस्टकार्ड अभियान चलाया जा रहा है। लोगों ने राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन डेका को पत्र लिखकर अपील की है कि मुख्यमंत्री के होते हुए दो अतिरिक्त उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति अनावश्यक और आर्थिक दृष्टि से बोझिल है।
इन पोस्टकार्डों में लिखा गया है कि इन उपमुख्यमंत्रियों पर वेतन, भत्ते और सुरक्षा व्यवस्था जैसे खर्चों का भार राज्य के शिक्षा बजट पर सीधा असर डाल रहा है। खासतौर पर 57,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की भारी कमी महसूस की जा रही है। लोगों का आरोप है कि इस कारण प्रदेश में विद्यालयों का पुनर्गठन किया जा रहा है और स्कूलों के सेटअप में अव्यवस्थित ढंग से बदलाव किए जा रहे हैं।
लोगों की मांग क्या है?
इस अभियान के तहत नागरिकों ने राज्यपाल से मांग की है कि:-
– दो अतिशेष उपमुख्यमंत्रियों के पदों को तत्काल समाप्त किया जाए।
– विधायकों के वेतन और भत्तों में कटौती की जाए।
– बचाए गए संसाधनों को शिक्षा व्यवस्था, विशेषकर शिक्षक भर्ती और स्कूलों के विकास में लगाया जाए।
यह माना जा रहा है कि अगर यह अभियान व्यापक समर्थन प्राप्त करता है, तो यह राज्य सरकार पर दबाव बना सकता है कि वह अपनी खर्च की प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करे। शिक्षा एक बुनियादी आवश्यकता है, और यदि जनता की मांगों को गंभीरता से लिया गया तो यह राज्य की भविष्य निर्माण प्रक्रिया में एक सकारात्मक मोड़ हो सकता है।
यह पोस्टकार्ड अभियान न केवल एक जनसंवेदनशील मुद्दे की ओर इशारा करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि लोकतंत्र में जनता अपनी आवाज किस प्रकार संगठित और रचनात्मक तरीकों से उठा सकती है। अब देखना होगा कि राज्यपाल और सरकार इस जनभावना पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।
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