कांकेर (पब्लिक फोरम)। जिले के नगरीय निकायों में प्लेसमेंट एजेंसियों की गड़बड़ियों और कर्मचारियों के शोषण के मामले को लेकर संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच ने आज जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने ठेकेदारों की निविदा रद्द करने और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।
संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि कांकेर नगर पालिका समेत जिले की अन्य नगर पंचायतों में प्लेसमेंट एजेंसियां निविदा की शर्तों का खुलेआम उल्लंघन कर रही हैं। ठेकेदार न तो कर्मचारियों को समय पर वेतन देते हैं और न ही आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हैं।
निविदा के नियमों के अनुसार, अगर माह की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान नहीं होता है, तो ठेकेदार से प्रतिदिन 200 रुपये का अर्थदंड वसूलने और निविदा रद्द करने का प्रावधान है। लेकिन यह नियम कागजों तक सीमित है। कर्मचारियों को ईएसआई पहचान पत्र, ड्रेस कोड और पीएफ का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है।
कर्मचारियों को सुविधाओं से वंचित
ज्ञापन में बताया गया कि ठेकेदारों द्वारा ईएसआई कार्ड नहीं दिए जाने के कारण कर्मचारी और उनके परिवार चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हैं। इसके अलावा, पीएफ की कटौती के बाद भी पीएफ खाते में राशि जमा नहीं की जा रही है। यह कर्मचारियों के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है।
प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि ठेकेदारों को मुख्य नगर पालिका अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते वे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ज्ञापन में इन अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।
जिलाधीश ने दिए कार्रवाई के संकेत
जिलाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके साथ ही, नगर पालिका कांकेर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भी एक अलग ज्ञापन सौंपा गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल की शिकायतों को सही मानते हुए कार्रवाई करने का वादा किया है।
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में नजीब कुरैशी, सुखरंजन नंदी, ओमप्रकाश देवांगन समेत छत्तीसगढ़ ट्रांसपोर्ट यूनियन, छत्तीसगढ़ विद्युत मजदूर यूनियन और राजमिस्त्री मजदूर रेजा कुली एकता यूनियन के पदाधिकारी शामिल थे।
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