शुक्रवार, नवम्बर 22, 2024
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कोरबा में राष्ट्रीय राजमार्ग 149B का निर्माण तेज: मुआवजा लेने के बाद भी अड़ंगा डालने वालों पर कार्रवाई!

कोरबा (पब्लिक फोरम)। राष्ट्रीय राजमार्ग 149B के निर्माण में आई गतिरोध को दूर करते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश पर एसडीएम कोरबा श्रीकांत वर्मा ने उन लोगों की संपत्तियां हटवाई, जिन्होंने मुआवजा लेने के बावजूद अपनी परिसंपत्तियां नहीं हटाई थीं।
चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा मार्ग के चौड़ीकरण के लिए लगभग 12 लोगों की संपत्तियां हटाई गई हैं। इन लोगों के बैंक खातों में मुआवजे का भुगतान पहले ही किया जा चुका था। इस कार्रवाई के बाद राजमार्ग का निर्माण कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है।

एसडीएम वर्मा ने बताया, “कुछ प्रभावित लोगों द्वारा मुआवजा लेने के बाद भी अपनी परिसंपत्तियां नहीं हटाई गई थीं। इससे परियोजना में देरी हो रही थी। हमने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इन संपत्तियों को हटाया है।”
हटाई गई संपत्तियों में विभिन्न खसरा नंबरों की भूमि शामिल है, जिनके मालिक तुलाराम, विजय अग्रवाल, उमेश कुमार, जवाहर साहू, गौरी गीता देवी, रोशनलाल अग्रवाल, पुरुषोत्तम, फिरनलाल देवांगन, रेखा अग्रवाल, बरखा अग्रवाल और जितेंद्र कुमार जैन हैं।

वर्मा ने आगे कहा, “कुछ और संपत्तियों का मूल्यांकन (थ्री-डी) हो चुका है। इस सप्ताह अवार्ड जारी होने के बाद, उनका मुआवजा भुगतान कर शेष संपत्तियां भी हटाई जाएंगी।”
यह राजमार्ग कोरबा के निवासियों के लिए वरदान साबित होगा। इससे न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन का अनुमान है कि आने वाले कुछ महीनों में यह मार्ग पूरी तरह तैयार हो जाएगा।

इस परियोजना से जुड़े एक स्थानीय व्यापारी ने कहा, “हम लंबे समय से इस सड़क का इंतजार कर रहे थे। इससे हमारा व्यापार बढ़ेगा और आस-पास के क्षेत्रों से संपर्क बेहतर होगा।”
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि इस मार्ग के निर्माण से क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, आपातकालीन सेवाओं की पहुंच भी आसान होगी।

कोरबा के निवासियों ने इस कदम का स्वागत किया है। एक स्थानीय निवासी ने कहा, “यह सड़क हमारे लिए विकास का नया द्वार खोलेगी। हम प्रशासन के इस कदम की सराहना करते हैं।”
इस प्रकार, कोरबा में राष्ट्रीय राजमार्ग 149B के निर्माण ने एक नई गति पकड़ी है। प्रशासन की दृढ़ता और स्थानीय लोगों के सहयोग से, यह परियोजना जल्द ही पूरी होने की उम्मीद है।

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