प्रीलिटिगेशन मामलों में राजीनामा हेतु छूट की जानकारी सभी पक्षकारों को दी जाए: अघ्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

कोरबा (पब्लिक फोरम)। कोरबा में 13 जुलाई 2024 को  आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय कोरबा, तहसील विधिक सेवा समिति कटघोरा, करतला, पाली और समस्त राजस्व न्यायालयों में किया जाएगा। इस संदर्भ में श्री सत्येन्द्र कुमार साहू, प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा ने ए.डी.आर. भवन कोरबा में बैंक, नगर पालिक निगम, दूरसंचार विभाग एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के शाखा प्रबंधकों एवं अधिवक्ताओं के साथ प्रीलिटिगेशन संबंधी बैठक की।
न्यायाधीश ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि वे प्रीलिटिगेशन मामलों को अधिक से अधिक संख्या में प्रस्तुत करें। साथ ही, प्रीलिटिगेशन मामलों में मिलने वाली छूट की जानकारी पक्षकारों को प्रदान की जाए, ताकि नेशनल लोक अदालत में राजीनामा होने वाले प्रीलिटिगेशन मामलों का अधिकतम लाभ मिल सके और अधिक से अधिक मामलों का समाधान हो सके।
इस बैठक में विभिन्न संस्थानों के प्रमुख उपस्थित थे, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक बिन्देश्वर कामत, नरोत्तम सिंह इाकुर (एल.डी.एम.), नीरज कुमार चैरसिया (मुख्य प्रबंधक, केनरा बैंक), कमलेश राठोर (प्रबंधक, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया), राजु मुण्डा (पंजाब एंड सिंध बैंक), निधि सिन्दे (अत्यावसायी, कोरबा), जीवन लाल कर्ष (नगर पालिक निगम, कोरबा), अमरिष (छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक), किशोर कुमार एक्का (बैंक ऑफ बड़ौदा, कोरबा), बीना प्रसाद, अनिल अग्रवाल, अभिनव कुमार शाक्य (पी.एन.बी.), अस्टि टोप्पो (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया), रोशन सिंह (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया), मेधा बैंस और कपिल मिश्रा (एच.डी.बी. फायनेंस, कोरबा) शामिल थे।

इस बैठक का उद्देश्य प्रीलिटिगेशन मामलों के लिए पक्षकारों को जागरूक करना और नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का समाधान सुनिश्चित करना था।