छत्तीसगढ़: दो माह में पहला प्लास्टिक पार्क पूरा होगा, चार नए स्मार्ट इंडस्ट्रीयल एरिया की होगी शुरुआत है – उद्योग मंत्री देवांगन

रायपुर (पब्लिक फोरम)। छत्तीसगढ़ के वाणिज्य, उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रायपुर के उरला में 39 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे प्रदेश के पहले प्लास्टिक पार्क का निर्माण कार्य 30 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण कर लिया जाए।मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रदेश की औद्योगिक प्रगति के लिए चार नए स्मार्ट इंडस्ट्रीयल एरिया का कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। इनमें जांजगीर-चांपा के ग्राम सीलादेही बिर्रा, राजनांदगांव के गतवा बीजेतला, नवा रायपुर में प्रस्तावित फार्मास्युटिकल पार्क तथा बस्तर के नियानार क्षेत्र शामिल हैं।

मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रदेश की औद्योगिक प्रगति के लिए चार नए स्मार्ट इंडस्ट्रीयल एरिया का कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। इनमें जांजगीर-चांपा के ग्राम सीलादेही बिर्रा, राजनांदगांव के गतवा बीजेतला, नवा रायपुर में प्रस्तावित फार्मास्युटिकल पार्क तथा बस्तर के नियानार क्षेत्र शामिल हैं।

बैठक के दौरान मंत्री ने रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागीय शिकायतों और पैसों के लेन-देन जैसी अनियमितताओं पर तुरंत कार्रवाई होगी और दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन तक की कार्यवाही की जाएगी।

कोरबा में एल्युमिनियम पार्क
कोरबा जिले में प्रस्तावित एल्युमिनियम पार्क के लिए मंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बंद हो चुके पूर्व विद्युत संयंत्र की जमीन उद्योग विभाग को देने का निर्णय उत्पादन कंपनी के बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।

निवेश और औद्योगिक नीति
मंत्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के हालिया जापान और दक्षिण कोरिया दौरे से छत्तीसगढ़ की ओर औद्योगिक नीति को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि रायपुर, दिल्ली, मुंबई और बैंगलुरू में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट से अब तक 6 लाख 65 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 से छत्तीसगढ़ में नया औद्योगिक वातावरण तैयार हो रहा है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर खुलेंगे।

सख्त समीक्षा और निर्देश
बैठक में मंत्री ने भू-आवंटन से जुड़े आवेदनों, नोटिस के बाद भू-निरस्तीकरण, अनुदान, छूट और रियायतों के मामलों की समीक्षा की। साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, विश्वकर्मा कौशल विकास योजना और राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की प्रगति पर भी चर्चा की गई।

बैठक में उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेश कुमार, उप सचिव सुश्री रेना जमीन, ओएसडी श्रीमती कमलेश नंदनी साहू, रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं की पंजीयक श्रीमती पदमनी भोई साहू सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।