कोरबा (पब्लिक फोरम)। कोरबा जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा में दिनांक 11 अप्रैल 2025 को अधिकार मित्रों (पीएलव्ही) की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा वर्ष 2024-25 के स्टेट प्लान ऑफ एक्शन के अंतर्गत माननीय श्री सत्येन्द्र साहू, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा (छ.ग.) के निर्देशन में संपन्न हुई।
बैठक में कु. डिम्पल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की “असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कानूनी सहायता योजना, 2015” के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कानूनी सहायता प्रदान करने एवं उनके अधिकारों की रक्षा हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
इस अवसर पर पीएलव्ही श्री लाला राम राठिया ने उपस्थित अधिकार मित्रों को नालसा स्कीम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य श्रमिकों को मुफ्त कानूनी सहायता, सलाह एवं उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
इसके अतिरिक्त, सचिव कु. डिम्पल ने सभी अधिकार मित्रों को सामूहिक समन्वय के साथ कार्य करते हुए आम नागरिकों तक विधिक सेवा एवं सलाह पहुँचाने हेतु प्रेरित किया। बैठक का उद्देश्य विधिक सहायता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना रहा।
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