शनिवार, नवम्बर 23, 2024
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धान उठाव के मामले में कोरबा प्रदेश में दूसरे नंबर पर, 66 प्रतिशत धान का हो चुका उठाव

सभी उपार्जन केंद्रों में धान का स्टाक बफर लिमिट में

98 प्रतिशत धान का डीओ हो चुका जारी, हो रहा नियमित उठाव

कोरबा (पब्लिक फोरम)। कोरबा जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुगम तरीके से जारी है। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू के नेतृत्व व मार्गदर्शन में 55 उपार्जन केन्द्रों में किसानों का धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदे गये धान का नियमित रूप से उठाव भी किया जा रहा है। धान उठाव के मामले में कोरबा जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। जिले में उठाव के लिए 98 प्रतिशत धान का डीओ जारी हो चुका है। साथ ही किसानों के खरीदे गये धान में से 66 प्रतिशत धान का उठाव किया जा चुका है। अभी तक आठ लाख 72 हजार 252 क्ंिवटल धान का उठाव मिलरों द्वारा किया जा चुका है। इसमें सात लाख 70 हजार 882 क्विंटल मोटा एवं एक लाख एक हजार 370 क्ंिवटल सरना धान शामिल है। खराब मौसम के साफ होने के बाद मिलरों द्वारा अधिक संख्या में गाड़ियां लगवाकर धान का उठाव किया जा रहा है।

सभी धान खरीदी केंद्रों में धान के रख-रखाव के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है। जिले के सभी खरीदी केन्द्रों में धान का स्टाक बफर लिमिट की सीमा में है। किसी भी उपार्जन केंद्र में धान का स्टाक बफर लिमिट से उपर नहीं है। पूरे प्रदेश में केवल दो जिलों के सभी उपार्जन केंद्रों में धान का स्टाक बफर लिमिट में है। इस मामले में कोरबा के साथ केवल गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला शामिल है।
जिला विपणन अधिकारी ने बताया कि जिले के किसी भी खरीदी केन्द्रों में धान जाम की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए लगातार धान का उठाव किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अधिक धान वाले समितियों में प्राथमिकता के साथ गाड़ियां लगवाकर धान का उठाव करने के निर्देश मिलरों को दिये गये हैं।

डीएमओ ने बताया कि समितियों के धान उठाव के लिए खाद्य विभाग, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सहकारिता विभाग एवं विपणन विभाग की टीम समन्वय के साथ काम कर रही है। धान उठाव के लिए चारों विभागों द्वारा समन्वित काम किया जा रहा है। किसानों को धान बेचने में दिक्कत न हो, इसके लिए भी धान को समितियों में व्यवस्थित रखवाने के निर्देश समिति प्रबंधकों को दिए गये हैं। उन्होंने बताया कि जिले के सभी खरीदी केंद्रों में खरीदी रूकने जैसी स्थिति नहीं आयेगी। सभी पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी की जायेगी।

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