कोरबा (पब्लिक फोरम)। चेक बाउंस से जुड़े मामलों के त्वरित और आपसी सहमति के आधार पर निराकरण के उद्देश्य से 21 मार्च 2026 को कोरबा में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय कोरबा एवं तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण कटघोरा के अंतर्गत आयोजित इस विशेष लोक अदालत में कुल 59 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशन में यह आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में किया गया।
विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत चेक अनादरण (चेक बाउंस) से संबंधित मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया था। इनमें न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन स्तर के मामले भी शामिल थे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, विशेष लोक अदालत के लिए कुल 969 प्रकरण चिह्नित किए गए थे। इनके निराकरण के लिए 13 खंडपीठों का गठन किया गया था। इन खंडपीठों के माध्यम से सुनवाई करते हुए कुल 59 मामलों का निराकरण किया गया।
चेक बाउंस से संबंधित मामलों में विशेष लोक अदालत का आयोजन पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का अवसर प्रदान करता है। इससे न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के साथ ही पक्षकारों को समय और धन की बचत का अवसर मिलता है।
विशेष लोक अदालत के माध्यम से किए गए इस प्रयास का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुलभ और कम खर्चीला बनाना है।









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