कोरबा (पब्लिक फोरम)| समाज में दिव्यांगजनों के सम्मान, पुनर्वास और उनके सशक्तिकरण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले संगठनों और संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने की एक अनुकरणीय पहल की गई है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए आधिकारिक रूप से नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। इस राष्ट्रीय सम्मान का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने, उनके लिए अवसर सुलभ कराने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने वाले संस्थानों और पेशेवरों को प्रोत्साहित करना है।
इस पुरस्कार प्रक्रिया में शामिल होने के लिए योग्य संगठन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। विस्तृत दिशा-निर्देश और पात्रता संबंधी सभी शर्तें पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई हैं। राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश, स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन इन पुरस्कारों के लिए पात्र प्रविष्टियों को नामांकित कर सकते हैं।
पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के लिए दो पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं, जिनमें व्यापक पुनर्वास सेवाएं और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं शामिल हैं। इसके लिए संस्था का किसी मान्यता प्राप्त अधिनियम के तहत कम से कम 10 वर्षों से पंजीकृत होकर कार्यरत होना अनिवार्य है। दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर देने वाले सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए भी 1-1 पुरस्कार तय किया गया है, जिसके अंतर्गत शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
इसके अलावा, सुगम्य भारत अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन, सुगम्य यातायात के साधनों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 और यूडीआईडी योजना के बेहतर क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और जिलों को सम्मानित किया जाएगा। अपने राज्य में नियमों का प्रभावी पालन कराने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य दिव्यांगजन आयुक्त, पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण में संलग्न संस्थाओं और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर के माध्यम से दिव्यांग कल्याण में योगदान देने वाले पीएसयू व निजी कंपनियों के लिए भी पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं।
दिव्यांगजनों के कल्याण और समाज में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार का यह कदम बेहद सराहनीय है। इस विषय पर आपकी क्या राय है और आपके आसपास ऐसी कौन सी संस्थाएं या संगठन हैं जो दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम बनाने में जुटी हैं, अपने विचार हमें ईमेल 750publicforum@gmail.com पर जरूर भेजें।
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