कोरबा (पब्लिक फोरम)। जिले में धान खरीदी के अंतिम चरण को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने समय-सीमा की बैठक में सभी संबंधित विभागों को मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शेष दिनों में धान खरीदी की प्रक्रिया बिना किसी अव्यवस्था, शिकायत और अनियमितता के संपन्न होनी चाहिए, ताकि किसी भी किसान को परेशानी का सामना न करना पड़े।
कलेक्टर ने एसडीएम, तहसीलदार, नोडल अधिकारी, खाद्य एवं सहकारिता विभाग सहित खरीदी व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छोटे एवं शेष किसानों का त्वरित सत्यापन कर उनका टोकन सुनिश्चित किया जाए, जिससे उन्हें बार-बार केंद्रों के चक्कर न लगाने पड़ें। साथ ही शिकायतों का तत्काल निराकरण, शासन के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन और खरीदी केंद्रों में सुचारू व्यवस्थाएं बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।
बैठक में कलेक्टर ने मनरेगा के अंतर्गत अधूरे कार्यों को भारत सरकार की “जी-रामजी योजना” के प्रावधानों के अनुसार 15 मार्च तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तथा अन्य कन्वर्जेंस आधारित कार्यों में प्रगति लाने और वसूली से जुड़े प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। सभी एसडीएम को फरवरी माह तक सामाजिक अंकेक्षण पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए।
सांसद एवं विधायक निधि अंतर्गत वर्ष 2022-23 सहित स्वीकृत कार्यों के पूर्णता प्रमाणपत्र शीघ्र उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों को समय पर मूल्यांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों की ई-केवाईसी, आधार अद्यतन, तथा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं को समय पर लाभ दिलाने, आभा आईडी प्रविष्टि, आयुष्मान एवं वय वंदन कार्ड निर्माण जैसे कार्यों में तेजी लाने को कहा।
उन्होंने सभी जनपद पंचायत सीईओ को आधार अद्यतन का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को समय पर पोषण आहार वितरण सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य फरवरी के प्रथम सप्ताह तक प्रारंभ कर अप्रैल तक पूर्ण कराने और इसकी सूचना संबंधित सरपंचों को देने के निर्देश भी दिए गए।
जिला शिक्षा अधिकारी को अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों की सूची, साइकिल वितरण की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने और वितरण कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ को पांच मॉडल गांवों की सूची तैयार करने तथा पीएम आवास और पीएम जनमन आवास योजनाओं के कार्यों में गति लाने को कहा। पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत अधिकाधिक हितग्राहियों को चिन्हित कर लाभान्वित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र हेतु जिला पंचायत सीईओ और शहरी क्षेत्र हेतु निगमायुक्त को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।
राजस्व विभाग को लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण और वनाधिकार पत्र वितरण में प्रगति सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। कलेक्टर ने पीएमओ, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन एवं अन्य महत्वपूर्ण शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में पीएचई विभाग एवं जिला निवेश प्रोत्साहन समिति के कार्यों की भी समीक्षा की गई। जल संसाधन विभाग अंतर्गत लीलागर नदी के उद्गम स्थल खल्लारी जलाशय के सौंदर्यीकरण पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में डीएफओ कुमार निशांत, निगमायुक्त आशुतोष पांडेय, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, सहायक कलेक्टर क्षितिज गुरभेले, एसडीएम कटघोरा तन्मय खन्ना सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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