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बुधवार, जनवरी 28, 2026
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सीतापुर: पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान के लिए CM को सौंपा ज्ञापन; पेंशन से लेकर बीमा तक की मांगें शामिल

सीतापुर (पब्लिक फोरम)। पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक-आर्थिक संरक्षण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति (पंजीकृत) के पदाधिकारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान समिति के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे।

ज्ञापन में बताया गया कि पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए निःशुल्क सेवा देने वाला संगठन है। समिति के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद वर्मा के मार्गदर्शन में यह संगठन पत्रकारों को बुनियादी सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा और उचित सम्मान दिलाने के उद्देश्य से लगातार प्रयासरत है।

प्रमुख मांगें:
ज्ञापन में समिति ने सरकार से कई ठोस और व्यावहारिक मांगें रखी हैं। इनमें सबसे अहम मांग पत्रकार सम्मान निधि अथवा पेंशन योजना की है, जिसके तहत न्यूनतम 25,000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था की जाए। साथ ही 50 वर्ष की आयु के बाद पत्रकारों को आजीवन सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

समिति ने यूनिक पत्रकार पहचान पत्र जारी करने, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने तथा प्रेस आयोग के गठन पर जोर दिया है। आयुष्मान योजना का लाभ परिवार सहित सभी पत्रकारों को कैशलेस सुविधा के साथ देने की भी मांग शामिल है।

इसके अलावा टोल मुक्त यात्रा सुविधा, पत्रकार कॉलोनी या प्लॉट आरक्षण, 50 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा जैसी मांगें भी ज्ञापन में प्रमुखता से रखी गई हैं। लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के लिए सशक्त और निष्पक्ष विज्ञापन नीति लागू करने की भी अपील की गई है।

भेदभाव मिटाने की अपील
समिति ने मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों के बीच चल रहे भेदभाव को समाप्त करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि शिक्षा और अनुभव के आधार पर सभी पत्रकारों के लिए समान नीति लागू होनी चाहिए। साथ ही मीडिया आयोग या विभाग द्वारा पत्रकारों के लिए मानक निर्धारित करते समय स्वयं पत्रकारों की भागीदारी वाली समिति गठित किए जाने का सुझाव दिया गया है।

जिलाधिकारी ने ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए उसे आगामी कार्रवाई के लिए शासन को भेजने का आश्वासन दिया। समिति के पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि सरकार पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण को लेकर शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय लेगी।

यह पहल पत्रकार समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो अक्सर कठिन परिस्थितियों में समाज और लोकतंत्र की सेवा करते हैं।

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