कोरबा (पब्लिक फोरम)। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार आदि कर्मयोगी अभियान अंतर्गत 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2025 तक आदि सेवा पर्व एवं सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा जिले के चिन्हांकित सभी 479 ग्रामों में 17 सितम्बर को आदि सेवा केन्द्रों का शुभारंभ किया गया।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन सेवा केन्द्रों के माध्यम से आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जनधन खाता, किसान क्रेडिट कार्ड तथा वन अधिकार पत्र से संबंधित कार्य किए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य शासन की योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाना और ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।
शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक गांव में 20-20 वालंटियर्स यानी लगभग 10 हजार प्रशिक्षित आदि साथी एवं आदि सहयोगी तैयार किए गए हैं। यह टीम गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की समस्याओं, शिकायतों और मांगों को सीधे शासन तक पहुंचाएगी। टीम में वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं युवा सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
17 सितम्बर से 30 सितम्बर तक ये वालंटियर्स गांव के संपूर्ण क्षेत्रों का भ्रमण कर विजन 2030 के लिए विलेज एक्शन प्लान तैयार करेंगे। तत्पश्चात 2 अक्टूबर को विशेष ग्रामसभा आयोजित कर इस प्लान को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया जाएगा। ग्रामसभा द्वारा स्वीकृत एक्शन प्लान को ग्राम नोडल अधिकारी द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कोरबा जिले के 479 जनजातीय बाहुल्य ग्रामों का चयन किया गया है। इन गांवों को आवास, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से 100 प्रतिशत संतृप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है।
अभियान को कैडर-आधारित मॉडल पर लागू किया जा रहा है, जो भागीदारी योजना निर्माण एवं अंतर-विभागीय अभिसरण पर आधारित है। इसका उद्देश्य उत्तरदायी शासन को संस्थागत रूप देना और आदिवासी क्षेत्रों में सेवाओं की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
आदि सेवा केन्द्रों की स्थापना से अब वे सभी योजनाएं, जिनकी जानकारी के अभाव में ग्रामीण वंचित रह जाते थे, सीधे गांवों तक पहुंचेंगी। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं से जुड़ें।
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