कोरबा में 393 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण: शैक्षिक गुणवत्ता सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

कोरबा (पब्लिक फोरम)। छत्तीसगढ़ सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत कोरबा जिले में बड़े पैमाने पर स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस अभूतपूर्व पहल से जिले की शैक्षिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की उम्मीद है।

राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप सुधार की पहल
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मापदंडों के अनुसार, स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति छात्र संख्या के अनुपात में होनी चाहिए। वर्तमान में जिले के विभिन्न स्तरीय विद्यालयों में अनेक शिक्षक अतिशेष पदों पर कार्यरत हैं, जबकि कई स्थानों पर शिक्षकों की कमी है।

व्यापक युक्तियुक्तकरण योजना की रूपरेखा
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यालयों का समायोजन किया जाएगा:

एक ही परिसर में संचालित विभिन्न स्तरीय विद्यालय:
– दो या अधिक प्राथमिक विद्यालय
– कई पूर्व माध्यमिक विद्यालय
– प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का संयोजन
– पूर्व माध्यमिक और हाई स्कूल विद्यालयों का एकीकरण
– प्राथमिक से हायर सेकेंडरी तक के सभी स्तरों का समन्वय

शिक्षकों के वैज्ञानिक पुनर्वितरण की रणनीति
अतिशेष शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित स्थानों पर तैनात किया जाएगा:
– शिक्षक विहीन विद्यालयों में
– एकल शिक्षकीय स्कूलों में
– न्यूनतम शिक्षक संख्या वाले संस्थानों में

छात्र-अभिभावकों के लिए बहुआयामी लाभ
तत्काल लाभ:
– एक ही परिसर में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक की निरंतर शिक्षा
– बार-बार स्कूल बदलने की समस्या से मुक्ति
– अभिभावकों के समय और श्रम की बचत

दीर्घकालिक फायदे:
– शैक्षणिक गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार
– शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता
– बेहतर शैक्षिक वातावरण का निर्माण

आधुनिक अधोसंरचना विकास की योजना
सरकार प्राथमिकता के आधार पर विद्यालयों में निम्नलिखित सुविधाओं का विकास करेगी:
– अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब
– विस्तृत खेल मैदान
– सुसज्जित प्रयोगशाला कक्ष
– समृद्ध पुस्तकालय सुविधाएं

समायोजन के वैज्ञानिक मापदंड
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए:
– 10 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का समायोजन
– निकटवर्ती स्कूलों के बीच अधिकतम 1 किलोमीटर की दूरी

शहरी क्षेत्रों के लिए:
– 30 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का पुनर्गठन
– स्कूलों के बीच अधिकतम 500 मीटर की दूरी सीमा

जिले में व्यापक प्रभाव
कोरबा जिले में कुल “393 स्कूलों” के समायोजन का प्रस्ताव भेजा गया है, जो इस योजना के व्यापक दायरे को दर्शाता है। यह पहल न केवल शैक्षिक संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
(प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार)