हितग्राहियों को राहत: निर्माण सामग्री पर छूट की योजना के लिए व्यापारियों की बैठक आज

कोरबा (पब्लिक फोरम)। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण की लागत कम करने और हितग्राहियों को सस्ती दरों पर निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए गृह पोर्टल और डिस्काउंट पोर्टल के अंतर्गत सीमेंट और छड़ जैसी निर्माण सामग्रियों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण को सुलभ और किफायती बनाना है।

बैठक का उद्देश्य और एजेंडा
इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में आज 4 जनवरी 2025 को प्रातः 11 बजे जिला पंचायत सभागार में व्यापारियों (सीमेंट और छड़ विक्रेताओं) की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को इस योजना के तहत शामिल करना, उन्हें योजना की कार्यप्रणाली समझाना और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

बैठक में शामिल होने वाले व्यापारियों को निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी दी जाएगी:
1. डिस्काउंट पोर्टल का उपयोग: व्यापारियों को पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया और रियायती दरों पर सामग्री उपलब्ध कराने की प्रक्रिया समझाई जाएगी।
2. हितग्राही केंद्रित नीति: इस योजना के तहत उन ग्रामीणों को प्राथमिकता दी जाएगी जो आवास निर्माण में आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं।
3. स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करना: जिले के व्यापारियों को इस योजना में सहभागी बनाकर एक कुशल और प्रभावी आपूर्ति तंत्र विकसित करना।
4. नियमित निगरानी और पारदर्शिता: यह सुनिश्चित करना कि रियायती दरों का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचे और किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

हितग्राहियों को होगा सीधा लाभ
गृह पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण हितग्राही अपनी जरूरत की निर्माण सामग्री, जैसे सीमेंट और छड़, बाजार दर से कम दामों पर प्राप्त कर सकेंगे। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि आवास निर्माण कार्य को भी गति मिलेगी। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यापारियों और पंचायतों के बीच सामंजस्य बनाना प्राथमिकता है।

सभी व्यापारियों की उपस्थिति अनिवार्य
जिला पंचायत द्वारा सभी संबंधित व्यापारियों को बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पहल से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि व्यापारियों को भी बड़े पैमाने पर सहयोग करने का अवसर मिलेगा।