मणिपुर में हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक, तनाव के बीच बढ़े सुरक्षा उपाय

नई दिल्ली (पब्लिक फोरम)। मणिपुर में बढ़ती हिंसा के बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दिल्ली में वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य राज्य में हाल ही में हुई हिंसा की समीक्षा करना और सुरक्षा उपायों को सख्त बनाना था। इस दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

क्यों बढ़ी हिंसा, क्या हुआ अब तक?
शनिवार रात मणिपुर में तनाव फिर से बढ़ गया, जिसके बाद सात जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं। हिंसा तब भड़की जब जिरीबाम जिले में छह लोगों के शव मिले, जिनमें तीन महिलाएं और तीन बच्चे शामिल थे। आरोप है कि इन्हें उग्रवादियों ने अगवा कर बेरहमी से हत्या कर दी।
मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी ने इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, बिष्णुपुर, थौबल, काकचिंग, कांगपोकपी और चुराचांदपुर जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं पर दो दिनों के लिए अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया।

नेताओं के घरों पर हमला, स्थिति गंभीर
आक्रोशित भीड़ ने शनिवार रात राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोविंदास कोंथौजम के निंगथौखोंग स्थित घर को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा, भाजपा विधायक वाई. राधेश्याम (हियांगलाम), पाओनाम ब्रोजेन (थौबल जिले) और कांग्रेस विधायक ठोकचोम लोकेश्वर (इम्फाल ईस्ट) के घरों को भी निशाना बनाया गया।

मुख्यमंत्री के घर पर हमला टला
सबसे बड़ी घटना तब हुई जब भीड़ ने मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह के निजी आवास पर धावा बोलने का प्रयास किया। इस दौरान सुरक्षाबलों ने आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां दागकर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। असम राइफल्स, बीएसएफ और राज्य पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से भीड़ को मुख्यमंत्री के घर को नुकसान पहुंचाने से रोका गया।

विधायक का गुस्साई भीड़ ने किया घेराव
इम्फाल वेस्ट के तिद्दिम रोड पर एक अन्य घटना में, कीशामथोंग के निर्दलीय विधायक सपम निशिकांता सिंह के घर को निशाना बनाया गया। जब प्रदर्शनकारियों को बताया गया कि विधायक राज्य में मौजूद नहीं हैं, तो उन्होंने उनके स्वामित्व वाले एक स्थानीय अखबार के कार्यालय पर हमला कर दिया।

सरकार की प्रतिक्रिया
गृह मंत्री अमित शाह ने आज की बैठक के बाद सोमवार को नॉर्थ ब्लॉक में एक और विस्तृत समीक्षा बैठक बुलाने की योजना बनाई है। बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था और हिंसा की गहराई से जांच के उपायों पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए और अधिक केंद्रीय बलों की तैनाती का आश्वासन दिया है।
मणिपुर में हालिया हिंसा ने राज्य में अस्थिरता और प्रशासनिक चुनौतियों को उजागर किया है। उग्रवाद और सामाजिक असंतोष के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार को अब त्वरित और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि सामान्य जनजीवन को बहाल किया जा सके।