कोरबा (पब्लिक फोरम)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि राज्य भी इसी दिशा में कार्य करेगा। गुरुवार को कोरबा में आयोजित केंद्रीय बजट 2024-25 पर प्रबुद्ध जनसंवाद में उन्होंने यह बात कही। चौधरी ने बताया कि विकसित भारत की तर्ज पर 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया थीम को प्रोत्साहित कर देशी उत्पादकों पर टैक्स कम किया है, जिससे स्थानीय उत्पाद वैश्विक बाजार में पहुंच सके। युवाओं को रोजगार देने और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 500 उद्योगों का चयन किया गया है, जहां आगामी पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को पांच हजार रूपए मासिक इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके साथ ही, देश के 1,000 आईटीआई संस्थानों को प्रोन्नत किया जाएगा।
कामकाजी महिलाओं और शिशुवती माताओं के लिए अनुकूल छात्रावास बनाए जाएंगे। पिछले 10 वर्षों में चार करोड़ आवास बनाए गए हैं और आगामी पांच वर्षों में तीन करोड़ और ग्रामीण आवास बनाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री शहरी आवास 2.0 के तहत शहरी क्षेत्रों में 10 लाख करोड़ का निवेश करके एक करोड़ शहरी आवास बनाए जाएंगे। जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63 हजार ग्रामों के पांच करोड़ आदिवासियों को उन्नत किया जाएगा।
ई-कॉमर्स निर्यात सेंटर के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को अपने उत्पादों के अच्छे दाम मिलेंगे और 500 नए औद्योगिक पार्कों में युवाओं को रोजगार मिलेगा। चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेल और वायु मार्ग की अच्छी कनेक्टिविटी है और औद्योगिक अनुकूल वातावरण है, जिससे राज्य में रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को बल मिलेगा। कटघोरा में लीथियम का बड़ा भंडार मिला है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए महत्वपूर्ण है।
राज्य स्थापना दिवस 01 नवंबर 2024 को विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट जनता को समर्पित किया जाएगा। इस प्रबुद्ध जनसंवाद में चार्टर अकाउंटेंट, अधिवक्ता, चिकित्सक, शिक्षक, पत्रकार, बैंकर्स सहित विभिन्न वर्गों के लोग उपस्थित थे।
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