कोरबा (पब्लिक फोरम)। कोरबा शहर को ‘स्लम फ्री’ बनाने के नाम पर कुआंभट्टा बस्ती में बुलडोजर चलाने की प्रशासनिक कार्यवाही पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस फैसले से बस्ती के लोगों में खुशी की लहर है, जिन्होंने वार्ड पार्षद शैलेंद्र सिंह और पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का आभार जताया है।
बस्ती वासियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
बस्ती के लोगों को जब बेदखली का डर सताने लगा, तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने वार्ड पार्षद शैलेंद्र सिंह के साथ मिलकर बिलासपुर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने उनकी दलील सुनने के बाद बस्ती पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने का आदेश दिया।
पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का योगदान:
पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी इस मामले में बस्तीवासियों का साथ दिया। उन्होंने हाई कोर्ट में पैरवी करके न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वार्ड पार्षद शैलेंद्र सिंह ने जयसिंह अग्रवाल का धन्यवाद देते हुए कहा कि पूर्व मंत्री हमेशा गरीबों के हक में खड़े रहे हैं।
भाजपा सरकार पर आरोप
वार्ड पार्षद शैलेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों को उनके आश्रय से बेदखल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तब किसी गरीब की झोपड़ी नहीं टूटी थी।
न्याय की जीत
हाई कोर्ट के फैसले से बस्तीवासियों में न्याय की जीत का एहसास हुआ है। यह फैसला उन सभी गरीबों के लिए प्रेरणा है जो अन्याय का शिकार हो रहे हैं।
कोरबा में गरीबों की जीत: कुआंभट्टा बस्ती पर बुलडोजर चलाने पर रोक, हाई कोर्ट ने दिया स्थगन आदेश!
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