कोरबा (पब्लिक फोरम)। खनिज संसाधनों के दोहन के साथ ही, खनन गतिविधियों से जुड़े सुरक्षा मानकों का पालन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में, कोरबा जिले में स्थित एसईसीएल की दीपका, गेवरा, कुसमुंडा और कोरबा क्षेत्र की खुली खदानों से सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की गंभीर खबरें सामने आई हैं।
खदानों का विस्तार गांवों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है, जिसके कारण भूकंप, घरों में दरारें, छत गिरने और ब्लास्टिंग से पत्थर गिरने जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। यह स्थिति न केवल ग्रामीणों के जीवन और संपत्ति के लिए खतरा पैदा करती है, बल्कि खनन उद्योग की प्रतिष्ठा पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है।
कोल माइनिंग रेगुलेशन 2017 के तहत निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है।खनन लक्ष्य पूरा करने की होड़ में, सुरक्षा नियमों को ताक पर रख दिया गया है। प्रभावित ग्रामों को बिना हटाए ही जबरदस्ती खनन कार्य जारी है, जो कि नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति ने खान सुरक्षा महानिदेशालय को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। समिति के अध्यक्ष सपूरन कुलदीप ने कहा है कि 60 सालों से खनन गतिविधियों से ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। सीएसआर के तहत मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। भूमि अधिग्रहण के बदले में रोजगार, मुआवजा और बसाहट की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। नाराज ग्रामीणों को अपनी मांगों को लेकर खदानों में उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है।
यह स्थिति चिंताजनक है और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। ग्रामीणों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। खदान सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करवाना होगा और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना होगा।
इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं!
0 खदानों के आसपास सुरक्षा बफर ज़ोन स्थापित करना।
0 खनन गतिविधियों के दौरान ध्वनि और कंपन नियंत्रण उपायों को लागू करना।
0 ग्रामीणों को उचित मुआवजा और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करना।
0 खनन कंपनियों पर नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करना।
यह भी आवश्यक है कि खनन कंपनियां ग्रामीणों के साथ खुले और पारदर्शी संवाद स्थापित करें और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस प्रयास करें। केवल तभी हम खनन उद्योग को सुरक्षित और टिकाऊ बना सकते हैं।
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