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शनिवार, फ़रवरी 21, 2026

वार्षिक आर्काइव: 2025

भारत को कैसी सरकार चाहिए? जनकल्याण और विकास की राजनीति की मांग

"राजनीति में बदलाव की आवश्यकता" आज के युग में भारतीय राजनीति को एक नई दिशा की आवश्यकता है। हिंसा, दंगे, नरसंहार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और धार्मिक...

सीटू स्थापना दिवस पर बालको में जोरदार कार्यक्रम, आगामी हड़ताल को सफल बनाने का लिया संकल्प

बालकोनगर। सीटू के स्थापना दिवस के अवसर पर बालको सीटू कार्यालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बालको के श्रमिकों ने...

कर्नाटक में सिविल मामलों का होगा त्वरित निपटारा, राष्ट्रपति ने संशोधित कानून को दी मंजूरी

नई दिल्ली। कर्नाटक राज्य में सिविल मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति ने सिविल प्रक्रिया संहिता (कर्नाटक संशोधन) अधिनियम,...

रानी अहिल्याबाई होल्कर जयंती पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया सम्मानित

मेरा खरसिया मेरा अभिमान जल्द होगा चरितार्थ: कमल गर्ग खरसिया (पब्लिक फोरम)। नगर पालिका और जनपद पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में पुण्यश्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर...

रेडी टू ईट एवं फोर्टिफाईट आटा निर्माण व आपूर्ति के लिए 5 जून तक मंगाए गए प्रस्ताव  

रायगढ़ (पब्लिक फोरम)। बाल विकास परियोजना पुसौर जिला-रायगढ़ अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट एवं फोर्टिफाईड आटा का निर्माण एवं आपूर्तिं करने के...

छत्तीसगढ़ में दो अतिरिक्त उप मुख्यमंत्रियों के पद समाप्त करने की उठी मांग, राज्यपाल को भेजे जा रहे पोस्टकार्ड

ब्रेकिंग एलिमेंट:प्रदेशभर में चल रहा है पोस्टकार्ड अभियान, जनता कर रही है शिक्षा बजट पर कटौती का विरोध रायपुर (पब्लिक फोरम)। छत्तीसगढ़ में दो अतिरिक्त...

गर्म सिन्दूर और सियासत: पहलगाम से पुलवामा तक मोदी की चुनावी चालें

एक चुटकी सिन्दूर की राजनीतिक कीमत? एक चुटकी सिन्दूर की कीमत तुम क्या जानो नरेन बाबू! अंततः खुद उन्हीं ने इसका प्रमाण भी प्रस्तुत कर दिया...

एसईसीएल भूविस्थापित किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन: 6 घंटे के घेराव के बाद 10 दिन में रोजगार प्रकरणों के निराकरण का आश्वासन

बिलासपुर/कोरबा (पब्लिक फोरम)। छत्तीसगढ़ किसान सभा और भूविस्थापित रोजगार एकता संघ के संयुक्त नेतृत्व में एसईसीएल की खदानों से प्रभावित भूविस्थापित किसानों ने मंगलवार...

कोरबा जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में लगेंगे स्मार्ट मीटर: पारदर्शिता और दक्षता की ओर बड़ा कदम

कोरबा (पब्लिक फोरम)। बिजली उपभोग और बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के उद्देश्य से रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के अंतर्गत स्मार्ट...

रोजगार न देने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एसईसीएल अधिकारियों को अवमानना नोटिस – भूमि अधिग्रहण प्रभावितों का न्याय संघर्ष

बिलासपुर/कोरबा (पब्लिक फोरम)। भूमि अधिग्रहण के पश्चात प्रभावित परिवारों को वादे के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं करने के गंभीर मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय...

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