ऊर्जाधानी संगठन ने एसईसीएल पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप

जीएम आफिस का घेराव कर सौपा ज्ञापन, खदान बंद करने की दी चेतावनी

कोरबा/गेवरा (पब्लिक फोरम)। आज ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति ने मुख्यमहाप्रबन्धक एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी और हंगामे के साथ दो घण्टे तक गेटजाम कर दिया । संगठन ने एसईसीएल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विगत 9 नवम्बर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ हुए वार्ता और आश्वासन पर अब तक धरातल में कार्यवाही शुरू नही किया गया है ।

आज सुबह 11 बजे से 1 बजे तक मुख्यमहाप्रबन्धक आफ़िस के मेन गेट को जाम कर दिया गया था और एसईसीएल प्रबन्धन को उसके वादे के अनुसार कार्यवाही की मांग पर जमकर नारेबाजी किया ।

गौरतलब है कि पिछले साल जून महीने से रोजगार ,बसाहट और मुआवजा से मांगो को लेकर ऊर्जाधानी संगठन आंदोलन कर रही है इसी बीच कई बार खदानों को बंद भी करवा दिया था । विगत नवम्बर माह में आंदोलन के दौरान एसईसीएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सहित प्रमुख विभागों के मुख्य अधिकारियों के साथ संगठन के 15 सूत्रीय मांगों पर समझौता हुआ था इसी तरह से 9 नवम्बर को कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर रानू साहू , विधायक द्वय कटघोरा एवं पाली तानखार की मौजूदगी में त्रिपक्षीय वार्ता में भी कई कड़े निर्णय लिए गए थे किंतु अभी तक धरातल में कोई कार्य नही दिखने और संगठन को दरकिनार करने से नाराज संगठन पदाधिकारियो ने आज गेवरा क्षेत्रीय कमेटी के तत्वाधान में घेराव और प्रदर्शन किया गया ।

संगठन के अध्यक्ष सपूरन कुलदीप ने कहा है कि हर मुख्यालय में इसी तरह की कार्यवाही की जाएगी और एक एक करके सभी परियोजना के खदानों को बंद कराया जाएगा । आज सौपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि

01. विगत 9 नवम्बर 2021 को एसईसीएल मुख्यालय के अधिकारियों की उपस्थिति में हुए वार्ता के बाद दिए गए आश्वसन के आधार पर अब तक किये गए प्रगति कार्यो की लिखित जानकारी उपलब्ध कराई जाए ।

02. ग्राम पंचायत आमगांव एवं आश्रित मोहल्ला जोकाहीडबरी , दर्राखांचा के रोजगार , बसाहट और मुआवजा का तत्काल निराकरण किया जाए।

03. ग्राम नराइबोध के रोजगार ,मुआवजा और बसाहट से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान किया जाए ।

04. दस्तावेज के नाम पर बसाहट अथवा बसाहट के बदले दी जाने वाली मुआवजा राशि नही देने का नियम रदद् कर ऐसे भुविस्थापितों को राजस्व विभाग की आदेश व मकान नापी के आधार पर तत्काल भुगतान किया जाए ।

05. हमारी संगठन द्वारा सौपे गए बेरोजगार सूची में शामिल लोंगो को तत्काल वैकल्पिक रोजगार ( ड्राइवर, हेल्पर, सुपरवाइजर, अन्य मजदूर ) प्रदान किया जाए ।

06. आपके क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न ठेका कम्पनियो की मनमानी और शोषण पर अंकुश लगाने की कार्यवाही किया जाए ।

पूर्व में दी गयी 15 सूत्रीय मांग

01. परियोजना, एरिया स्तर पर पुनर्वास समिति एवं ग्राम समितियों का गठन किया जाये जिसके माध्यम से परिसम्पतियों का मुआवजा ,रोजगार , बसाहट आदि का निर्धारण किया जाए ।

02. छोटे-बड़े सभी खातेदारो को रोजगार की व्यवस्था किया जाए ।

03. सर्व सुविधायुक्त बसाहट (माडल ग्राम ) की व्यवस्था किया जाए । वर्तमान में बालिग को अलग परिवार की श्रेणी मानते हुए 10 डिसमिल भूमि दिया जाए । अथवा जमीन के बदले 10 लाख रुपये लागू किया जाए ।

03. वैकल्पिक रोजगार –
प्रभावित परिवार के बेरोजगारों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों/फर्म/ कंपनी (अथवा व्यक्तिगत) को ठेका कार्य में 20%आरक्षण ,स्थानीय बेरोजगारों और स्व सहायता समूह के लिए प्राथमिकता के साथ वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था किया जाए ।

04. लंबित रोजगार ,मुआवजा, बसाहट के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाये । अर्जन के बाद जन्म , महिला खातेदारों , रैखिक सबन्ध आदि के कारण रोके गए रोजगार के मामले पर पुनः विचार कर रोजगार प्रदान किया जाए ।

नये अधिग्रहण के मामले में रोजगार, मुआवजा ,बसाहट आदि सुविधाओ के लिए समय सीमा निर्धारित किया जाए ।

05. गांव की आशिंक जमीन अधिग्रहण पर रोक लगाई जाए |

06. सबंधित संस्थान द्वारा भूविस्थापित-किसान परिवार के बच्चों को प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा तक निशुल्क पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था किया जाए एवं विभागीय अस्पताल में निशुल्क इलाज का प्रबंध किया जाए ।

07. जिला खनिज न्यास निधि का नियम के अनुरूप प्रत्यक्ष प्रभावित ग्रामों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर खर्च किया जाए ।

08. वर्षो पूर्व में अधिग्रहित जमीन खदान बन्द होने अथवा लीज अवधि समाप्त हो जाने अथवा संस्थान द्वारा उपयोग नही करने के कारण उक्त जमीन वास्तविक खातेदारों को वापस किया जाए ।

09. महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार सृजन ,कौशल उन्नयन की व्यवस्था करो और स्थानीय उद्योगों में नियोजित किया जाए ।

10. अर्जित ग्रामों के निजी ,शासकीय अथवा किसी अन्य के जमीन पर स्थित परिसंपत्तियों का 100% सोलिसियम के साथ मुआवजा प्रदान किया जाए | जिन ग्रामो में परिसम्पतियों का नाप जोख (मूल्यांकन ) किया जा चुका है उनको तत्काल भुगतान किया जाए ।

11. भूमि अर्जन के समय लागू नीतियों के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाए कोल इंडिया पालिसी के नाम पर रोजगार के अधिकार का हनन बन्द किया जाए ।

12. कोरबा जिले में पर्यावरणीय असंतुलन एवं प्रदूषण की समस्या, उद्योग संस्थानों द्वारा अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व का अवहेलना और पुनर्वास नीति का दुरुपयोग करने से उत्पन्न परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नई उद्योग, खदान एवं उसके विस्तार पर रोक लगायी जाए ।

13. खदान के कारण विभिन्न कारणों से नुकसान हुये फसल का सम्पूर्ण क्षति पूर्ति प्रदान किया जाय

14. खदान के आसपास के गांवों में पेयजल एवम निस्तार की समस्या गर्मी के दिनों में गंभीर हो जाती है अतः खदान के आसपास के गांवों में गर्मी आने से पहले पेयजल एवम निस्तार की ब्यवस्था की जाय ।

15. राजस्व सबंधी समस्याओ का गांव में शिविर लगाकर समाधान किया जाए ।